महाराष्ट्रउत्पादन शुल्क विभागाच्या ठाणे युनिटने नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (NCB) मुंबईचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांच्या मालकीच्या नवी मुंबईस्थित बारला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे, असे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सांगितले. त्यातच आज समीर वानखेडे यांचा वाढ दिवस आहे. त्यामुळे वाढ दिवसादिवशी नोटीस उत्पादन शुल्क विभागाने बजावल्याने वानखेडे यांना दणका दिला आहे. वानखेडे यांनी १९९७ मध्ये बार परवान्यासाठी केलेल्या अर्जात त्यांच्या वयाबद्दल चुकीची माहिती दिली होती, असे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सोमवारी सांगितले. वानखेडे यांना १९९७ मध्ये त्यांच्या रेस्टो-बारला परवाना देण्यात आला. तेव्हा त्यांचे वय अवघे १७ वर्षे होते, तर ते मिळविण्यासाठी वय किमान २१ असावे लागते, असे ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने म्हटले आहे.उत्पादन शुल्क विभागाने वानखेडे यांना आठवडाभरात उत्तर देण्यास सांगितले आहे.कॉर्डिलिया क्रुझ ड्रग्स प्रकरणी एनसीबीकडून सुपरस्टार शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खानला अटक करण्यात आल्यानंतर एनसीबीचे संचालक समीर वानखेडे यांच्यासह त्यांच्या कुटुबियांवरही सर्वसामान्य जनतेपासून राजकीय नेत्यांपर्यंत अनेकांकडनं वैयक्तिक दावे, विधानं आणि टीका टिप्पणी करण्यात आली. त्याचे तीव्र पडसाद हे सोशल मीडियावरही उमटले. फेसबूक, ट्विटर आणि इन्स्टाग्राम सारख्या सोशल मीडियावरून समीर वानखेडे आणि त्यंच्या पत्नी अभिनेत्री क्रांती रेडकर यांच्यावर वैयक्तिकरित्या टीकेसह त्यांना जीवे मारण्याची धमकीही देण्यात आली. त्याविरोधात समीर आणि क्रांती यांनी आता दिंडोशी दिवाणी सत्र न्यायालयात धाव घेतली आहे.
विविध वृत्तवाहिन्यांचे सोशल मीडिया हँडल कोणत्याही निर्बंधाशिवाय कामं करतात आणि त्यांचा वापर करून चुकीची माहिती पसरविली जात असल्याचा दावा त्यांनी या याचिकेतून केला आहे. तर दुसरीकडे, एनसीबीच्यावतीने वानखेडे करत असलेल्या तपासामुळे प्रभावित झालेल्या लोकांकडून त्यांच्याविरोधात खोटी आणि चुकीची माहिती पसरविण्यात येत असल्याचंही या याचिकेतही म्हटलेलं आहे. अश्या लोकांविरोधात कडक पावलं उचलण्यात सोशल मीडिया कंपन्या अयशस्वी ठरल्याचा आरोपही त्यांनी या याचिकेतून केला आहे. अशी चुकीची वक्तव्य सोशल मीडियावर करत काही राजकीय लोकांनी आपली नागरी भावना, विवेक आणि नैतिकता गहाण ठेवल्या आहेत. त्यामुळे सोशल मीडिया कंपन्यांनी या लोकांना त्यांच्या प्लॅटफॉमवर अशा प्रकारच्या निराधार पोस्ट करण्यापासून रोखावं, अशी मागणीही या याचिकेतून करण्यात आली असून त्यावर १७ डिसेंबर रोजी सुनावणी पार पडणार आहे.