मुंबई: कोरोनाच्या नियंत्रणासाठी लसीकरणावर अधिकाधिक भर दिला जात आहे. मात्र, मुंबईतील बनावट लसीकरणाच्या प्रकरणाने राज्यसह देशभरात खळबळ उडवून दिली. बनावट कोरोना लसीकरणाप्रकरणी आतापर्यंत १० जणांना अटक करण्यात आली असून, या प्रकरणातील तपासात अनेक धक्कादायक खुलासे झाले असल्याचे सांगितले जात आहे. या बनावट लसीकरणात नागरिकांना चक्क मिठाचे पाणी दिले गेल्याचे समोर आले आहे. (in kandivali fake vaccination racket residents get saline water dose in place of corona vaccine)
कोरोना प्रतिबंधक लसीच्याऐवजी मिठाचे पाणी (सॅलाइन वॉटर) देण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती तपासातून पुढे येत असल्याचे सांगितले जात आहे. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी याबाबत बोलताना म्हटले आहे की, बनावट लसीकरण केलेल्या सर्वांची अँटीबॉडी टेस्ट केली जाईल. तसेच या नागरिकांना कोव्हिशिल्ड लसीचे डोस देण्यात येतील.
महापालिका निवडणुकीपूर्वीच काँग्रेसला कापरं भरलंय; आमदार अतुल भातखळकरांचे टीकास्त्र
बोगस लसीकरणातील मास्टरमाइंडची शरणागती
कांदिवली बोगस लसीकरणातील मास्टरमाइंड डॉ. मनीष त्रिपाठी याचा जामीन दिंडोशी सत्र न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर त्याने कांदिवली पोलीस ठाण्यात आत्मसमर्पण केले आहे. कांदिवलीतील हिरानंदानी हेरीटेज सोसायटीमध्ये ३० मे, २०२१ रोजी हे बोगस लसीकरण करण्यात आले होते.
कोविनवर डेटा उपलब्ध नाही
बनावट लसीकरणादरम्यान एका केंद्रात ३९० जणांना १२६० रुपये दर आकारून लस देण्यात आली. मात्र, त्यासंदर्भात कोणतीही माहिती कोविन अॅपवर अद्ययावत केली गेली नाही. बनावट लसीकरण प्रकरणात आतापर्यंत सुमारे २०४० लोकांची फसवणूक झाल्याचे समोर येत आहे. या प्रकरणी १० जणांना अटक करण्यात आली असून, गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या प्रकरणाचा पुढील तपास केला जात आहे.
“जनाब मुख्यमंत्र्यांना हे झेपेल का?”; ‘त्या’ प्रकरणावरुन भाजपचा थेट सवाल
दरम्यान, बनावट कोरोना लसीकरणाचा मुद्दा अतिशय गंभीर आहे. काही घोटाळेबाज पैसे कमवाण्याच्या दृष्टीने लोकांच्या जीवाशी खेळत होते. सरकारने अशा घटनांची चौकशीची करुन अहवाल सादर करावा. या रॅकेटमधून कोरोनाकाळात लोकांची फसवणूक करण्याचा नवीन मार्ग शोधणाऱ्यांचा तपास करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. लसीकरणात झालेल्या घोटाळ्यासंदर्भात राज्य सरकाने गंभीर दखल घ्यावी आणि तपासात उशीर करू नये. राज्य सरकार आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने फसवणूक किंवा बनावट लसीकरण मोहिमांच्या घटना टाळण्यासाठी धोरण तयार करावे. जेणेकरून कोणत्याही निष्पाप लोकांना त्रास होणार नाही. सर्वांत दुर्दैवी भाग म्हणजे कोरोनाच्या काळातही लोक त्रस्त आहेत आणि काही लोक फसवणूक करत आहेत. हे अकल्पनीय आहे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.