मुंबई - फोन टॅपिंग प्रकरणी आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली आहे. शुक्ला यांनी मुंबई पोलिसांच्या सायबर सेलने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात मुंबई पोलिसांकडून कठोर करवाई करू न देण्याची प्रमुख मागणी याचिकेत केली आहे. तसेच याचिकेत मंगळवारी तातडीच्या सुनावणीसाठी हायकोर्टाकडे विनंती करण्यात आली आहे.
आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्या दाखल याचिकेत मुंबई पोलिसांच्या सायबर सेलने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करत प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देण्याची मागणी केली आहे. मुंबई हायकोर्टात मंगळवारी तातडीच्या सुनावणीची शक्यता आहे. आयपीएस बदल्यांच्या कथित रॅकेट प्रकरणाचा गोपनीय अहवाल फोडल्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यात सायबर पोलिसांच्या चौकशीसाठी मुंबईला हजर राहण्यास केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या अप्पर महासंचालक रश्मी शुक्ला यांनी असमर्थता दर्शविली होती. कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे सद्यस्थितीत हैदराबाद येथील कार्यालय सोडू शकत नाही. त्यामुळे माझ्याकडे करायच्या चौकशीबद्दल प्रश्नावली पाठवावी, असे त्यांनी तपास अधिकाऱ्यांना कळविले होते. त्यामुळे त्यांना पुन्हा मुंबईपोलिसांनी समन्स धाडले होते असून ३ मे रोजी चौकशीला हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, हायकोर्टात धाव घेत त्यांनी आजही मुंबई पोलिसांच्या आदेशाला पाठ दाखवली.
बीकेसीमधील सायबर पोलिसांनी २६ मार्चला ऑफिशियल सिक्रेट ॲक्टअंतर्गत अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध दाखल गुन्ह्याप्रकरणी राज्य गुप्त वार्ता विभागाच्या तत्कालीन आयुक्त शुक्ला यांना चौकशीला हजर राहण्यासाठी सोमवारी समन्स बजाविले होते. बुधवारी सकाळी अकरा वाजता त्यांच्या यशोधन निवासस्थानी हजर राहण्याची सूचना केली होती. मात्र, कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे सध्याच्या स्थितीत येणे अशक्य असल्याचे त्यांनी सायबर पोलिसांना कळविले होते.
मात्र, त्यांनी याप्रकरणी तपासासाठी पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन देऊन संबंधित गुन्ह्याची एफआयआर प्रत आणि प्रश्नावली पाठवावी, त्याबाबत तातडीने माहिती देईन, असेही शुक्ला यांनी सांगितले होते. शुक्ला या एसआयडीच्या प्रमुख म्हणून कार्यरत असताना गेल्या वर्षी २५ ऑगस्टला पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांच्या रॅकेटबद्दल काही व्यक्तींचे फोन टॅप करून अहवाल बनविला होता. तत्कालीन पोलीस महासंचालक सुबोध जायसवाल यांनी दुसऱ्या दिवशी ताे गृहविभागाकडे सादर केला. मात्र त्यामध्ये काहीही तथ्य नसल्याचे तसेच शुक्ला यांनी शासनाची फसवणूक व अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवून अहवाल फेटाळण्यात आला होता. या प्रकाराबद्दल शुक्ला यांनी दिलगिरी व्यक्त केल्याने कारवाई टळली होती. मात्र तोच गोपनीय अहवाल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या २३ मार्चला उघड करून राज्य सरकारवर आरोप केले.