नवी दिल्ली: बंदुक परवाना(Gun Liacence) रॅकेटचा तपास करणाऱ्या सीबीआयने शनिवारी मोठा खुलासा केला आहे. जम्मू-काश्मीरमधील अनेक जिल्हाधिकाऱ्यांनी गन डीलर्ससोबत मिळून 2012 पर्यंत 2.78 लाखांपेक्षा जास्त अवैध गन लायसेंस जारी केले. सीबीआयने याला भारतातील सर्वात मोठा गन लायसेंस घोटाळा म्हटले आहे.
याबाबत सीबीआयने सांगिले की, त्यांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये गन लायसेंस रॅकेटशी संबंधित एका प्रकरणात 20 गन हाउससह 40 ठिकाणांवर छापेमारी केली होती. यात दोन आयएएस अधिकारी शाहिद इकबाल चौधरी आणि नीरज कुमार यांच्या ठिकाणांवरही छापेमार झाली. चौधरी सध्या आदिवासी प्रकरणांचे सचिव आहेत. तसेच, ते यापूर्वी जम्मू आणि काश्मीरच्या सहा जिल्ह्यात जिल्हा मजिस्ट्रेट पदावर कार्यरत होते. याशिवाय, मागच्या वर्षी मार्च महिन्यात सीबीआयने आयएएस अधिकारी कुमार राजीव रंजन आणि इतरत रफीकी यांना अटक केली होती. त्यांच्यावर कुपवाडा जिल्हा मजिस्ट्रेट पदावर असताना हजारो लायसेंस जारी केल्याचा आरोप आहे.
2017 मध्ये मिळाली घोटाळ्याची माहितीया घोटाळ्याची माहिती पहिल्यांदा 2017 मध्ये राजस्थान दहशतवाद विरोधी पथकाने समोर आणली होती. त्यांनी जम्मू-काश्मीरमधील अधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या बंदुकांसह काही आरोपींना पकडले होते. त्या आरोपींकडून जम्मू-काश्मीरमधील अधिकाऱ्यांनी भारतीय जवानांच्या नावे जारी केलेले गन लायसेंसदेखील मिळाले होते. अधिकाऱ्यांनी त्या आरोपींकडून जवळपास तीन हजार लायसेंस जप्त केले होते. यानंतर 2018 मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राज्यपाल एनएन वोहरा यांनी या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवला होता.