पाथरी (परभणी ) : तालुक्यातील गोदावरी नदीपात्रातील २२ घाटांपैकी गोपेगाव आणि तारूगव्हाण या दोनच घाटाचे लिलाव झाले आहेत. उर्वरित २० घाटातून वाळुचा अवैध उपसा अजुनही सुरू असून गोदावरी नदीपात्र वाळू तस्करांसाठी सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी ठरली आहे. हा सर्व प्रकार राजकीय आश्रयाखालीच सुरू असल्याने मोठी कारवाई करण्यासाठी अधिकारी धजावत नसल्याचे समोर येत आहे.
पाथरी तालुक्यात नाथ्रा ते मुदगल हा गोदावरी नदीचा पट्टा आहे. या पट्यामध्ये रामपुरी, मसला, मरडसगाव, विटा, लिंबा, डाकूपिंपरी, बानेगाव, नाथ्रा, मुदगल, गोपेगाव, तारूगव्हाण आदी वाळुचे २२ धक्के आहेत. मागील आठ ते दहा वर्षामध्ये गोदावरी नदीपात्रातून वाळुचा प्रचंड उपसा करण्यात आला. नदीपात्रातील घाटांची मोठी बोली लागत असे. काही वर्षापासून वाळू घाटाच्या लिलावामध्ये स्थानिक पातळीवर विविध राजकीय पक्षांचे पुढारी, कार्यकर्त्यांनी प्रवेश केला आहे. काही वेळा रिंगण करून वाळू लिलाव मॅनेज केला जात आहे. २०१७-१८ या वर्षामध्ये २२ घाटांपैकी केवळ गोपेगाव आणि तारूगव्हाण या दोनच घाटांचा लिलाव झाला आहे. या घाटातून वाळू उपसा होतच आहे.
या शिवाय लिलाव न झालेल्या घाटातूनही प्रचंड वाळू उपसा सुरू आहे. गाव पातळवरील पुढाऱ्यांनी वाळुचे लिलाव होऊ न देण्यासाठी ग्रामसभेत ठराव नामंजूर केले आहेत. त्यानंतर गावातील काहींच्या संगनमतानेच लिलाव न झालेल्या घाटातून वाळू उपसा करून लाखो रुपयांची उलाढाल करण्याचा सापाटा वाळूमाफियांनी लावला आहे. तालुक्यातील मुदगल येथील वाळू घाटाचा लिलाव झाला नाही. तरीही वाळू तस्करांनी वाळुचा उपसा करून साठेही तयार केले आहेत.
वाळू चोरी संदर्भात तलाठी कर्मचाऱ्यांंनी महसूल यंत्रणेला अहवालही दिले आहेत. मात्र तात्पुरती कारवाई केल्यानंतर प्रकरण थंड पडत आहे. वाळुची चोरी रोखण्यासाठी दिरंगाई केल्याप्रकरणी तहसीलदार वासुदेव शिंदे यांच्यावर जिल्हाधिकारी पी. शिवशंकर यांनी कारवाई केली आहे; परंतु, अजूनही अवैध वाळू उपशासंदर्भात ठोस कारवाई झाली नसल्याचे पहावयास मिळत आहे.
मुदगल घाटात सर्वाधिक चोरीगोदावरी नदीपात्रातील २२ पैकी केवळ गोपेगाव व तारूगव्हाण या दोनच घाटांचा लिलाव झाला आहे. तारूगव्हाणचा घाट ८६ लाख रुपये तर गोपेगाव घाटाचा ३ कोटी रुपयांंना लिलाव झाला आहे. लिलाव न झालेल्या २० घाटांपैकी मुदगल घाटातून सर्वाधिक वाळुची चोरी होत आहे. हा घाट सोनपेठ तालुक्यालगत असून या घाटाच्या शेजारीच लासिना घाट आहे. ग्रामस्थांनी अवैध वाळू उपसा करणारी १४ वाहने पकडून पोलिसांच्या स्वाधीन केले होते. जिल्हाधिकारी पी. शिवशंकर यांनी तीन ते चार वेळा अचानक घाटांना भेटी देऊन अवैैध उपसा करणारी तसेच वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई केली होती. त्यानंतर मात्र मोठी कारवाई झाली नाही.
महसूल यंत्रणेवर दबावगोदावरी नदीपात्रातून वाळू चोरीचा प्रकार नित्याचाच झाला आहे. महसूलच्या कर्मचाऱ्यांनी वाहने पकडली तरी राजकीय दबाव येतो. या व्यवसायात धनदांडगे असल्याने महसूल विभागही कारवाईस टाळाटाळ करतो. तर कारवाई केली नाही म्हणून जिल्हाधिकारी यांच्याकडून कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जातो. यामध्ये तलाठी कर्मचारी मात्र बळीचा बकरा ठरत आहेत.
ग्रामदक्षता पथके नावालाचअवैध वाळू उपसा रोखण्यासाठी शासनाने ग्रामदक्षता पथके स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार स्थानिक पातळीवर सरपंच, ग्रामसेवक, तलाठी, पोलीस पाटील यांची ग्रामदक्षता पथकेही स्थापन केली. तसेच महसूल यंत्रणेनेही कारवाईसाठी पथके स्थापन केली आहेत. मात्र ही पथके नावालाच असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. ग्रामदक्षता पथकांनी अवैध वाळू उपसा करणारी वाहने पकडून कारवाई केल्याचे सध्या तरी दिसून येत नाही.