'चिप'ची भीती दाखवून मुलीवर अत्याचार; जन्मदात्या आईचे हादरवणारं कृत्य, कोर्टाने दिली १८० वर्षांची शिक्षा!

केरळमध्ये पोटच्या मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या आई वडिलांना कोर्टाने १८० वर्षे सक्त मजुरीची शिक्षा सुनावली आहे.

Kerala Crime: केरळमध्य अल्पवयीन मुलीवर वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याच्या अत्यंत गंभीर प्रकरणात, मलप्पुरम येथील विशेष पोस्को न्यायालयाने मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने मुलीच्या जन्मदात्या आईला आणि तिच्या प्रियकर असलेल्या सावत्र पित्याला प्रत्येकी १८० वर्षांच्या सक्त मजुरीची शिक्षा सुनावली आहे. या शिक्षेसोबतच, दोषींना प्रत्येकी ११ लाख ७५ हजार रुपये दंडही ठोठावण्यात आला आहे. दंड भरण्यास अपयश आल्यास त्यांच्या शिक्षेच्या कालावधीत आणखी २० वर्षांची वाढ होणार आहे. विशेष सरकारी वकील ए सोमासुंदरन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पोस्को प्रकरणात गुन्ह्यात साथ देणाऱ्या महिलेला मिळालेली ही सर्वात मोठी शिक्षा आहे.

अल्पवयीन मुलीवर दोन वर्षांहून अधिक काळ वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याच्या अत्यंत क्रूर प्रकरणात ही कठोर शिक्षा सुनावण्यात आली. विशेष पोस्को न्यायालयाचे न्यायाधीश अशरफ एएम यांनी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. शिक्षा झालेल्या दोन्ही दोषींना न्यायालयाने दंडही ठोठावला आहे. तसेच दोषींनी हा दंड भरला नाही, तर त्यांच्या मूळ शिक्षेमध्ये आणखी २० वर्षांची वाढ करण्यात येईल. मिळालेल्या माहितीनुसार, पलक्कडचा रहिवासी असलेला मुख्य आरोपी आणि तिरुवनंतपुरमची मूळ रहिवासी असलेली पीडितेची आई २०१९ मध्ये एकत्र राहू लागले. आरोपी महिला फोनवरून झालेल्या बोलण्यातून ३३ वर्षीय आरोपीच्या संपर्कात आली.

डिसेंबर २०१९ ते ऑक्टोबर २०२१ या कालावधीत, त्यांनी अनमंगड आणि वल्लीकपट्टा येथील भाड्याच्या घरांमध्ये राहत असताना मुलीवर सतत अत्याचार केले. आरोपींच्या क्रौर्याची पातळी गाठली होती. सावत्र पित्याने पीडितेला धमकावले होते की, तिच्या डोक्यात एक गुप्त कॅमेरा किंवा चिप बसवली आहे. जर तिने अत्याचाराची गोष्ट कोणाला सांगितली, तर त्यांना लगेच कळेल. या भीतीमुळे पीडितेने दीर्घकाळ कोणालाही काही सांगितले नाही. इतकेच नव्हे, तर अत्याचारापूर्वी तिला दारू पाजली जात होती, अश्लील व्हिडीओ दाखवले जात होते. जन्मदात्या आईने प्रियकराला या घृणास्पद कृत्यासाठी प्रोत्साहन दिले आणि मदत केली.

आरोपी महिलेने मलप्पुरम पोलिस स्टेशनमध्ये जाऊन तिच्या पालकांवर आधार कार्ड आणि इतर कागदपत्रे न दिल्याचा आरोप केला होता. पोलिसांनी महिलेच्या पालकांना प्रमाणपत्रे देण्यास सांगितले. जेव्हा ते महिलेच्या घरी पोहोचले आणि त्यांना त्यांच्या नातीला भेटायचे असल्याचे सांगितले तेव्हा आरोपींनी भेटू दिले नाही. त्यानंतर शेजाऱ्यांनी  मुलगी घरी आजारी आहे आणि तिला जेवण दिले जात नाही, असं सांगितले. त्यानंतर त्यांनी चाइल्ड लाइनशी संपर्क साधला आणि मुलीला स्नेहिता सेंटरमध्ये नेले, जिथे तिने सगळा प्रकार सांगितला.

न्यायालयाने दोन्ही दोषींना भारतीय दंड संहिता, लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा आणि बाल न्याय कायद्याच्या विविध कलमांखाली दोषी ठरवले. न्यायालयाने आदेश दिला आहे की, आरोपींकडून वसूल झालेली दंडाची संपूर्ण रक्कम पीडित मुलीला नुकसानभरपाई म्हणून त्वरित दिली जावी. तसेच, जिल्हा कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाला मुलीला अतिरिक्त मदत देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. सध्या दोन्ही दोषींना त्यांची कठोर शिक्षा भोगण्यासाठी तावन्नूर कारागृहात पाठवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.