हिंगणघाट (वर्धा) : ॲड. उज्ज्वल निकम यांनी सोमवारी हिंगणघाट येथील न्यायालयात येत हिंगणघाट जळीत प्रकरणात शासकीय बाजू मांडली. तब्बल एक तास न्यायालयात युक्तीवाद झाला. विशेष म्हणजे आज आरोपीची बाजू मांडणारे वकिल गैरहजर होते. सरते शेवटी न्यायालयाने १५ दिवसात प्रत्यक्ष सुनावणी करायला परवानगी दिली असल्याचे सांगण्यात आले.
प्राप्त माहितीनुसार, हिंगणघाट येथील जळीत प्रकरणातील आरोपी विक्की उर्फ विकेश नगराळे याला दुपारी १२ वाजताच्या सुमारास अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायाधीश माझगावकर यांच्या न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्यानंतर सुमारे एक तास हिंगणघाट जळीत प्रकरणा विषयी न्यायालयात कामकाज चालले. दुपारी १ वाजताच्या सुमारास या प्रकरणातील न्यायालयीन कामकाम संपल्यावर ॲड. उज्ज्वल निकम यांनी पत्रकारांशी संवाद साधून येत्या १७ डिसेंबरला आरोपीवरील आरोप निश्चित करण्यात येऊन १५ दिवसात प्रत्यक्ष सुनावणी करायला न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. साक्ष व पुरावे जानेवारीच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात सुरु होईल अशी माहिती दिली. हिंगणघाट जळीत प्रकरणाच्या सुणावणीदरम्यान कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून न्यायालय परिसरात पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त लावण्यात आला होता.
बघ्यांनी केली होती एकच गर्दी
हिंगणघाट जळीत प्रकरणात राज्य शासनाने नियुक्त केलेले विशेष सरकारी वकील ॲड. उज्ज्वल निकम हे स्वत: न्यायालयात येत असल्याची वार्ता परिसरात वाऱ्यासारखी पसरल्याने न्यायालयाच्या समोर बघ्यांची एकच गर्दी झाली होती. ॲड. उज्ज्वल निकम हे सकाळी १०.३० वाजता हिंगणघाट येथील विश्रामगृहात पोहोचले. त्यानंतर ते ११.२२ वाजता हिंगणघाट येथील अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयात पोहोचले.
स्थानिक वकिलांशी साधला संवाद
हिंगणघाट जळीत प्रकरणातील आरोपी विकेश नगराळे याला न्यायालयात येण्यास आणखी थोडा कालावधी असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर ॲड. निकम यांनी स्थानिक वकिलांशी बार असोसिएशनच्या हॉलमध्ये भेट घेत त्यांच्याशी संवाद साधला. तेथे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अशोक काकडे व सचिव अर्शी मोहम्मद यांनी त्यांचे स्वागत केले.
सूर्य डोक्यावर येताच आरोपी न्यायालयात
हिंगणघाट जळीत प्रकरणातील आरोपीला सुनावणी असल्याने नागपूर येथील कारागृहातून हिंगणघाट येथील न्यायालयात हजर करण्यात आले. दुपारी १२ वाजता कडेकोड पोलीस बंदोबस्तात आरोपी विकेश नगराळे याला न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्यानंतर न्यायालयीन कामकाजाला प्रत्यक्ष सुरूवात झाली. असे असले तरी आज आरोपीचे वकिल उपस्थित नव्हते. त्यांच्या अनुपस्थितीत आरोपी समक्ष त्याच्यावर असलेले आरोप प्रस्तावित करण्यात आहे. ३ फेब्रुवारीला दाखल झाले होते ४२६ पानांचे दोषारोपपत्र
हिंगणघाट जळीत प्रकरणाचा तपास उपविभागीय पोलीस अधिकारी तृप्ती जाधव यांनी शासकीय सुटीचे दिवस वगळून अवघ्या १९ दिवसांत पूर्ण करून ३ फेब्रुवारी २०२० रोजी न्यायालयात दाखल केले होते. पण कोरोना संकटामुळे हे प्रकरण मागील काही महिन्यांपासून थंड बस्त्यात होते. तर आज ॲड. उज्ज्वल निकम यांनी न्यायालयात शासकीय बाजू मांडली.राज्य शासनाचा क्रांतीकारी निर्णय - ॲड. उज्ज्वल निकम
राज्य शासन या अधिवेशनात महिलां संदर्भात दिशा नव्हे तर शक्ती कायद्याचे विधेयक मांडण्याची शक्यता आहे. हा कठोर कायदा संमत झाल्यास महिलांवरील अत्याचाराला चाप बसेल. हा कायदा येथे मजुर झाल्यावर तो केंद्राकडे मंजुरीसाठी पाठविला जाईल. महीलांचे सबलीकरण व्हावे व महिलांच्या अत्याचाराला जरब बसावी याच्या कठोर तरतुदी या कायद्यात करण्यात आलेल्या आहेत. राज्य शासनाचा हा क्रांतीकारी निर्णय असून बलात्कार, विनयभंग व रासायनिक तज्ज्ञांचा अहवाल त्वरीत मिळण्याबाबतच्या तरतुदी या कायद्यात करण्यात आल्या आहेत. या कायद्यामुळे महिलांविरोधात समाजमाध्यमावर जे आक्षेपार्ह लिहिल्या जाते त्याला देखील पायबंद बसेल, असे याप्रसंगी ॲड. उज्ज्वल निकम यांनी सांगितले.