मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह राज्य सरकारला मुंबई हायकोर्टाने दणका दिला आहे. त्यांची याचिका हायकोर्टाने फेटाळून लावली आहे. सीबीआयने अनिल देशमुखप्रकरणी दाखल केलेल्या एफआयआर प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारला दिलासा मिळालेला नाही. एफआयआरमधील आक्षेपार्ह भाग वगळण्यास मुंबई हायकोर्टाने नकार दिला आहे. न्या. संभाजी शिंदे व न्या. निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला असून अद्याप सुनावणी सुरु आहे.
सुप्रीम कोर्टात अपिल करता येईपर्यंत सीबीआयला कागदपत्रांची मागणी करण्यापासून थांबवता येईल का? सीबीआयला त्यांची हमी काही दिवस कायम ठेवण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंतरी राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील रफिक दादा यांनी केली. या विनंतीस सीबीआयतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी विरोध दर्शवला.तसेच अनिल देशमुख यांनाही हायकोर्टाने दिलासा नाहीच दिला. सीबीआयचा एफआयआर रद्द करण्यास मुंबई हायकोर्टाने नकार देत अनिल देशमुखांची याचिका फेटाळली आहे. या प्रकरणात महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न गुंतलेला असल्याने सुप्रीम कोर्टात दाद मागता यावी यासाठी निर्णयाला काही दिवसांसाठी स्थगिती द्यावी’’, अशी विनंती अनिल देशमुख यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी केली. मात्र, त्याला सीबीआयतर्फे सॉलिसिटर तुषार मेहता यांनी विरोध दर्शवला. न्या. संभाजी शिंदे आणि न्या. निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठाने स्थगितीसाठी कोणतेही न्याय्य आणि ठोस कारण दिसत नाही, असे निरीक्षण नोंदवून ज्येष्ठ वकील अमित देसाईंची विनंतीही फेटाळली.
भ्रष्टाचार व खंडणी प्रकरणी सीबीआयच्या तपासाला देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने त्यांच्या याचिकेवर १२ जुलै रोजी निकाल राखून ठेवला होता. तर राज्य सरकारने सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्यावर नोंदवलेल्या एफआयआरमधील दोन परिच्छेद वगळण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यापैकी एका परिच्छेदात अँटेलिया जवळ कारमध्ये स्फोटके ठेवल्याच्या प्रकरणात सध्या कारागृहात असलेल्या सचिन वाझेला पुन्हा सेवेत घेतल्याची माहिती देशमुख यांना होती, असे म्हटले आहे. तर दुसऱ्या परिच्छेदमध्ये अनिल देशमुख हे पदाचा गैरवापर करून पोलीस बदली व नियुक्त्यांमध्ये हस्तक्षेप करत. हे दोन्ही परिच्छेद वगळण्याची मागणी राज्य सरकारने याचिकेत केली आहे. याबाबत राज्य सरकार तपास करत असताना सीबीआय त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही. सीबीआय या प्रकरणी तपास करून राज्य सरकारच्या प्रशासकीय कामांत ढवळाढवळ करत असल्याचा आरोप राज्य सरकारने सीबीआयवर केला आहे. मात्र, सीबीआयने न्यायालयात हा आरोप फेटाळला आहे. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने २४ जून रोजी निकाल राखून ठेवला होता.