Hathras gangrape : तपासाची चक्रे फिरली! घटनास्थळी सीबीआयचे पथक फॉरेन्सिक तज्ञांसह दाखल

Hathras gangrape : दुसरीकडे सीबीआयची तपासणी पथक पीडित मुलीच्या गावी पोहोचले आहे. या पथकात फॉरेन्सिक तज्ञही आहेत. ही टीम घटनास्थळी पोहोचली असून पुरावे जमा करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

ठळक मुद्देही टीम घटनास्थळी पोहोचली असून पुरावे जमा करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

हाथरस सामूहिक बलात्कार प्रकरणात आता कारवाईस सुरुवात झाली आहे. सोमवारी अलाहाबाद हायकोर्टाच्या लखनऊ खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी घेतली, ज्यामध्ये पीडितेच्या कुटूंबाने कोर्टासमोर आपली व्यथा मांडली. याबाबत पुढील सुनावणी २ नोव्हेंबरला घेण्यात येणार आहे. दुसरीकडे सीबीआयची तपासणी पथक पीडित मुलीच्या गावी पोहोचले आहे. या पथकात फॉरेन्सिक तज्ञही आहेत. ही टीम घटनास्थळी पोहोचली असून पुरावे जमा करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

मंगळवारी सीबीआयची टीम बुलगढी गावच्या वेगवेगळ्या भागात जाऊन तपास करण्यासाठी गेली. सीडीआयने ज्या ठिकाणी व्हिडिओग्राफी केली होती तेथे जवळपास तीन तास सीबीआयला लागले आणि पीडितेच्या कुटूंबातील सदस्यांकडून क्राईम सीन पुन्हा निर्माण करण्यासाठी प्रश्नउत्तरांचे सत्र पार पडले. क्राईम सीननंतर सीबीआयचे पथक पोलिसांनी पीडितेवर अंत्यसंस्कार केलेल्या ठिकाणी पोहोचले.

सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने फटकारलंसोमवारी हायकोर्टात हाथरस घटनेची सुनावणी पार पडली. यावेळी पीडितेच्या कुटूंबाने त्यांचे म्हणणे न्यायालयासमोर नोंदवले आणि स्थानिक प्रशासनाने त्यांच्या संमतीशिवाय घाईघाईत पीडितेचे अंत्यसंस्कार केले असा आरोप केला. पीडितेच्या कुटूंबाच्या वकील सीमा कुशवाहा यांच्या म्हणण्यानुसार कोर्टाने सरकारी प्रतिनिधींकडे कठोर प्रश्न विचारले ज्या दरम्यान त्यांच्याकडे उत्तर नव्हते.हाथरसमधील सामूहिक बलात्कारप्रकरणी अलााबाद हायकोर्टाच्या लखनौ खंडपीठाने स्वत: दखल घेत सुनावणी सुरू केली होती. दरम्यान, काल झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच एडीजी लॉ अँड ऑर्डर प्रशांत कुमार यांची खरडपट्टी काढली. जर ही तुमची मुलगी असती तर तिचा चेहरा न पाहता अंत्यसंस्कार केले असते का? असा सवाल न्यायमूर्तींनी विचारला. न्यायमूर्तींच्या या प्रश्नावर एडीजी लॉ अँड ऑर्डर निरुत्तर झाले. त्यांच्याकडे प्रश्नाचे काहीही उत्तर नव्हते.हायकोर्टात झालेल्या सुनावणीनंतर पीडितेच्या कुटुंबीयांच्या वकील सीमा कुशवाहा यांनी ही माहिती दिली. एडीजींनी कायद्याची डेफिनेशन वाचली पाहिजे, असा सल्लाही त्यांनी दिला. न्यायालयात जेव्हा न्यायमूर्तींनी प्रतिप्रश्न केले तेव्हा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांतडे त्याची काहीही उत्तरे नव्हती. ज्याप्रकारे खंडपीठाची आणि न्यायमूर्तीची भूमिका होती ते पाहता समाजात एक चांगला संदेश जाईल, अशी आशाही पीडित कुटुंबाच्या वकील सीमा कुशवाहा यांनी व्यक्त केली.