लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरी लागलेल्या आगीत जळालेल्या नोटा आढळल्या असा आरोप झाला होता. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या तीन सदस्यीय समितीने मंगळवारपासून चौकशी सुरू केली. या समितीच्या सदस्यांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या ३०, तुघलक क्रेसेंट येथील निवासस्थानी जाऊन अर्धा तासाहून अधिक काळ पाहणी केली. वर्मा यांच्या प्रकरणावर संसदेत चर्चा व्हावी अशी मागणी खासदारांनी केली.
या समितीत पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती जी. एस. संधावालिया आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अनू शिवरामन यांचा समावेश आहे. या समितीने न्या. वर्मा यांच्या निवासस्थानी पाहणी केली. वर्मा यांच्या निवासस्थानाला आग लागल्यानंतर तिथे १५ कोटींच्या जळालेल्या नोटा सापडल्या होत्या.
खासदार म्हणतात...सखोल चौकशी आणि चर्चा करा
न्या. यशवंत वर्मा यांच्या घराला लागलेल्या आगीत जळक्या स्वरूपातील नोटा तेथील गोदामात सापडल्याच्या आरोपाबाबत लोकसभा, राज्यसभेत चर्चा व्हावी अशी मागणी दोन्ही सभागृहांतील काही सदस्यांनी मंगळवारी केली. लोकसभेतील काँग्रेस सदस्य हिबी ईडन यांनी म्हटले आहे की, वर्मा यांच्याशी संबंधित प्रकरण दुर्दैवी असून, त्याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. देशाच्या न्याय व्यवस्थेतील पारदर्शकता व उत्तरदायित्व वाढविण्याकरिता ठोस उपाययोजना करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
यावर सभागृहात चर्चा व्हायला हवी... न्यायव्यवस्थेत पारदर्शकता राहील आणि अशा घटना पुन्हा घडणार नाहीत याची काळजी घेतली पाहिजे. न्यायमूर्तीच्या घरात रोख रक्कम सापडल्याच्या प्रकरणावर सभागृहात चर्चा होण्यासाठी राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांनी मंगळवारी विविध पक्षांची बैठक बोलाविली होती. त्यामध्ये या प्रकरणाच्या विविध पैलूंबाबत विचार करण्यात आला.
वर्मा यांच्या विरोधात वाराणसीतील वकिलांनी न्यायालयाबाहेर निदर्शने करत वर्मा गो बॅक अशा घोषणा दिल्या. वकिलांनी न्यायालयाबाहेर रस्ता झाडून निषेधही व्यक्त केला. ही व्यवस्था लोकशाहीत चांगली नाही. चौकशी करण्याऐवजी त्यांची बदली करण्यात आली. यामुळे सर्वसामान्यांचा न्याय व्यवस्थेवरील विश्वास उडेल, असे मत वकील विवेक शंकर तिवारी यांनी व्यक्त केले.
वकिलांचे बेमुदत बंद आंदोलन सुरू
- वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्याच्या निर्णयाविरोधात या न्यायालयाच्या बार असोसिएशनने बेमुदत बंद पुकारला आहे.
- बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल तिवारी म्हणाले की, कोणत्याही न्यायमूर्तीच्या विरोधात आम्ही हा बंद पुकारलेला नाही. मात्र, ज्या लोकांनी न्याययंत्रणेचा विश्वासघात केला, त्यांच्या विरोधात वकिलांनी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.