- जमीर काझीलोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : गेल्या ७ महिन्यांपासून महाराष्ट्र पोलीस दलाची धुरा सांभाळणाऱ्या संजय पांडे यांचे पोलीस महासंचालक पदाबाबतचे भवितव्य सोमवारी निश्चित होणार आहे. महाराष्ट्र डीजीपीसाठी नावे निश्चितीसाठीची विविध कारणांमुळे रेंगाळलेली केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) निवड समितीची बैठक सोमवारी दिल्लीत होत आहे. यात तीन जणांच्या यादीत त्यांची निवड झाल्यास पूर्णवेळ पदासाठीचा त्यांचा मार्ग मोकळा होईल. अन्यथा मागच्या वेळीप्रमाणे अपात्र ठरविल्यास राज्य सरकारला अन्य पर्याय शोधावा लागेल.
सीबीआयचे संचालक सुबोध जायसवाल यांनी महाराष्ट्र पोलीस प्रमुखपद सोडल्यानंतर ८ महिन्यांनी म्हणजे १ सप्टेंबरला समितीची बैठक झाली होती. मात्र त्यामध्ये प्रतिनियुक्तीवर त्यांचे व रश्मी शुक्ला यांची नावे वगळली तरी ‘डीजीपी’साठी इच्छुक नसल्याबद्दल त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतलेले नसल्याने ही बैठक पुढे ढकलण्यात आली. त्यानंतर आता १ नोव्हेंबरला ही बैठक होत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकाश सिंग खटल्याचा निकालावेळी डीजीपीच्या नियुक्तीसाठी निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार या पदासाठी राज्य सरकारकडून यूपीएससीची निवड समितीकडे प्रस्ताव सादर करावयाचा आहे. त्यांनी निश्चित केलेल्या तीन जणांपैकी एकाची निवड राज्य सरकार करू शकते. जायसवाल ७ जानेवारीला कार्यमुक्त झाल्यानंतर १७ मार्चपर्यंत हेमंत नगराळे तर ९ एप्रिलपर्यत रजनीश सेठ यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार होता. तर १० एप्रिलपासून पांडे यांच्याकडे कार्यभार आहे. पूर्णवेळ नियुक्तीसाठी त्यानुसार राज्य सरकारने या पदासाठी ३० वर्षे किंवा त्याहून अधिक सेवा झालेल्या राज्यात सेवेत असलेल्या १९ जणांची नावे पाठविली आहेत.
अतिरिक्त कार्यभाराचा पर्याय कायमnनिवड समितीने जरी पांडे यांचे नाव वगळून अन्य ३ नावे सुचवली तरी राज्य सरकार त्यांच्याकडे सध्याप्रमाणे अतिरिक्त कार्यभार ठेवू शकते. ते पुढच्या वर्षी ३० जूनला निवृत्त होत आहेत. nयूपीएससीच्या निवड समितीने २०१९ मध्ये जायसवाल यांच्या नियुक्तीवेळी पांडे हे सेवा ज्येष्ठतेनुसार द्वितीय स्थानी होते. मात्र समितीने त्यांच्या ‘एसीआर’बद्दल आक्षेप नोंदवित संजय बर्वे व बिपिन बिहारी यांची नावे सुचविली होती.