मुंबई : अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येसंबंधीचा तपास पूर्ण झाल्यासंबंधीचा अहवाल सीबीआयच्या तपास अधिकाऱ्याने दाखल केला आहे. मात्र, अहवाल स्वीकारायचा की नाही, यावर निर्णय घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाने सीबीआय मुख्यालयाला चार आठवड्यांची मुदत दिली.
दाभोलकर हत्या प्रकरणाचा तपास उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सुरू राहावा, यासाठी दाभोलकर यांची मुलगी मुक्ता दाभोलकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्या. अजय गडकरी व न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती. सीबीआयने अद्याप मोटारसायकल व शस्त्रे जप्त केली नाहीत आणि २०१९ मध्ये सीबीआयने दाखल केलेल्या पुरवणी आरोपपत्रात तपास सुरू असल्याचे म्हटले आहे, असा युक्तिवाद मुक्ता यांच्यावतीने ॲड. अभय नेवगी यांनी न्यायालयात केला.
३० जानेवारीच्या सुनावणीत सीबीआयच्यावतीने अतिरिक्त महान्यायअधिकर्ता अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले की, तपास अधिकाऱ्याने तपास पूर्ण केला असून तसा अहवाल सीबीआय मुख्यालयाला पाठविला आहे. याबाबत वरिष्ठ अधिकारी निर्णय घेतील.सुनावणीत सीबीआयतर्फे ॲड. संदेश पाटील यांनी न्यायालयाला सीबीआयच्या मुख्यालयाने मुंबईच्या सीबीआय कार्यालयाशी केलेला पत्रव्यवहार दाखविला. त्यानंतर न्यायालयाने सीबीआय मुख्यालयाला निर्णय घेण्यासाठी आणखी किती वेळ लागणार? अशी विचारणा यांच्याकडे केली. सीबीआयला निर्णय घेण्यासाठी आणखी चार आठवडे लागतील. त्यानंतरच चित्र स्पष्ट होईल, असे पाटील यांनी न्यायालयाला सांगितले.
आरोपींचा अर्जाला विरोधमुक्ता दाभोलकरांच्या अर्जाला दोन आरोपींनी विरोध केला आहे. विक्रम भावे आणि वीरेंद्रसिंह तावडे या दोन आरोपींनी अर्जात म्हटले आहे की, पुण्यात खटला सुरू आहे आणि आतापर्यंत १० साक्षीदारांची साक्ष नोंदविण्यात आली आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने तपासावर देखरेख ठेवण्याची आवश्यकता नाही.
आरोपीचे वकील म्हणाले...सीबीआयला पुढे तपास करायचा असेल तर त्यांनी पुणे न्यायालयाला सांगावे, असे आरोपींचे वकील घनश्याम उपाध्याय यांनी न्यायालयाला सांगितले.
न्यायालय म्हणाले...‘सीबीआयला अहवाल सादर करण्यासाठी ४ आठवड्यांची मुदत देत आहोत. त्यानंतरच तपासावर देखरेख ठेवायची की नाही, याबाबत निर्णय घेऊ,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.