माजी मंत्री गायत्री प्रजापतीला सामुहिक बलात्कार प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा

चित्रकूटच्या चर्चित सामूहिक बलात्कार प्रकरणात उत्तर प्रदेशचे माजी मंत्री गायत्री प्रजापती आणि इतर दोघांना न्यायालयाने जन्मठेपेच्या शिक्षेसह दोन लाखांचा दंडही ठोठावला आहे.

लखनऊ: चित्रकूटच्या चर्चित गँगरेप प्रकरणात विशेष न्यायालयाने माजी खाण आणि परिवहन मंत्री गायत्री प्रजापती यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. प्रजापतीसोबत आशिष शुक्ला आणि अशोक तिवारी यांनाही जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. जन्मठेपेसह तिन्ही दोषींना प्रत्येकी दोन लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. याआधी बुधवारी न्यायालयाने प्रजापतीसह आशिष आणि अशोक यांना दोषी ठरवून शिक्षेवरील निर्णय राखून ठेवला होता.

काही दिवसांपूर्वीच लखनऊच्या विशेष न्यायालयाने गायत्री प्रजापतीला दोषी ठरवले होते. त्याचवेळी पुराव्याअभावी 4 जणांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती. आरोपींच्या शिक्षेवर शुक्रवारी न्यायालयात सुनावणी झाली, दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने माजी मंत्री गायत्री प्रजापती, आशिष शुक्ला आणि अशोक तिवारी यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. त्याचबरोबर गायत्री प्रजापतीसह इतर दोघांना 2 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

काम देण्याच्या नावाखाली सामूहिक बलात्कार

फिर्यादीनुसार, चित्रकूट येथील पीडित महिलेने 18 फेब्रुवारी 2017 रोजी लखनऊमधील गौतम पल्ली पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. महिलेचा आरोप होता की, खाणीत काम मिळवून देण्याच्या नावाखाली गायत्री प्रजापती आणि इतर आरोपींनी महिलेला लखनऊला बोलावले. त्यानंतर त्याने तिच्यावर अनेक ठिकाणी बलात्कार केला. त्याचवेळी तिच्या अल्पवयीन मुलीवरही बलात्काराचा प्रयत्न करण्यात आला.

डीजीपींनी तक्रार ऐकून घेतली नाही

याबाबत महिलेने यूपीच्या डीजीपीकडे लेखी तक्रारही केली होती, मात्र तिथून कोणतीही कारवाई झाली नाही, असा आरोप महिलेने केला आहे. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टात स्पेशल लीव्ह याचिका दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर 18 फेब्रुवारी 2017 रोजी गायत्री प्रजापती आणि उर्वरित आरोपींविरुद्ध लखनऊच्या गौतम पल्ली पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आला. त्यानंतर 15 मार्च 2017 ला सर्व आरोपींना अटक झाली.

कोण आहे गायत्री प्रजापती ?
गायत्री प्रजापती उत्तर प्रदेशच्या तत्कालिन अखिलेश सरकारमध्ये परिवहन मंत्री होते. त्यापूर्वी ते राज्य सरकारमध्ये खाण मंत्री होते. खाणमंत्री असताना कोट्यवधीं रुपयांच्या घोटाळ्याच्या आरोपावरुन सीबीआयने त्यांच्या घरावर आणि अनेक ठिकाणांवर छापे टाकले होते.