बनावट स्टॅम्प वापरून केले खोटे खरेदी खत; शासनाच्या महसुलावर डल्ला

दुय्यम निबंधक कार्यालयात खरेदी खताच्या नोंदणीसाठी आलेल्या ग्राहकांची खोटे दस्त देऊन फसवणूक झाली आहे.

सूर्यकांत वाघमारे

नवी मुंबई : बनावट स्टॅम्प वापरून खोटे खरेदी खत तयार करून शासनाचा कोट्यवधीचा महसूल लाटल्याची घटना उघडकीस आली आहे. अशा प्रकारे चौघांची फसवणूक झाल्याचे समोर आले असून, इतरही अनेकांची फसवणूक झाल्याची शक्यता आहे. तर हे प्रकरण दडपण्यासाठी राजकीय व्यक्तीकडून पोलिसांवर दबाव टाकला जात आहे. 

दुय्यम निबंधक कार्यालयात खरेदी खताच्या नोंदणीसाठी आलेल्या ग्राहकांची खोटे दस्त देऊन फसवणूक झाली आहे. यामध्ये शासनाच्या तिजोरीत जाणारा कोट्यवधीचा महसूल एजंटने स्वतःच्या खिशात घातला आहे. शिरवणे येथे राहणाऱ्या राजेश भावळे यांच्या सतर्कतेमुळे हा प्रकार उघडकीस आला आहे. त्यांनी नेरुळ येथे खरेदी केलेल्या घराच्या नोंदणीसाठी कोपरखैरणे सेक्टर २ए मधील रियल इंटरप्रायजेस एजंटच्या कार्यालयाला भेट दिली होती. यावेळी दस्त नोंदणीसाठी ९२ हजाराची स्टॅम्प ड्युटी व २५ हजार वकिलाचे शुल्क असे त्यांच्याकडून १ लाख १७ हजार रुपये घेण्यात आले. 

त्यानुसार डिसेंबर २०२० दस्त नोंदणी प्रक्रिया झाल्यानंतर जानेवारीमध्ये त्यांना नोंदणीची कागदपत्रे देण्यात आली. परंतु त्यावर संशय आल्याने भावळे यांनी दुय्यम निबंधक कार्यालयात चौकशी केली असता, त्यांना देण्यात आलेले दस्त बनावट असल्याचे उघड झाले. त्यांनी खरेदी खताची नोंद केली असतानाही एजंटने भाडे कराराची नोंद केली होती. त्याद्वारे शासनाला केवळ १५०० रुपये भरून उर्वरित १ लाख १५ हजार रुपयांचा अपहार केला होता. शिवाय दस्तावर खोटे स्टॅम्प वापरून शासनाचीदेखील फसवणूक केली. त्यामुळे भावळे यांनी कोपरखैरणे पोलिसांकडे तक्रार केली होती. त्यानुसार वरिष्ठ निरीक्षक प्रदीप तिदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास पथकाने सखोल चौकशी केली असता इतर तिघांची अशाच प्रकारे फसवणूक झाल्याचे समोर आले.

राजकीय दबाव 
रियल इंटरप्रायजेस कार्यालयातील विठ्ठल रसाळ या कर्मचाऱ्याला अटक करण्यात आली आहे. मात्र या घोटाळ्याची सूत्रधार महिला व सहकाऱ्यांवर अद्याप कारवाई झालेली नाही. त्यांच्यावरील कारवाई टाळण्यासाठी घणसोली गावातील एका राजकीय व्यक्तींकडून पोलिसांवर दबाव टाकला जात आहे. या राजकीय व्यक्तीच्या शिफारशीवरून अनेकांनी त्या एजंटकडून दस्त नोंदवले आहेत. त्यापैकी बहुतेक जणांना बनावट दस्त देऊन फसवणूक झाली आहे. त्यामुळे या प्रकरणातून शासनाच्या महसुलावर डल्ला मारणारे मोठे रॅकेट उघडकीस येण्याची शक्यता आहे.