ओडिसा उच्चन्यायालयाने बलात्कार प्रकरणी महत्वाचा निर्णय दिला आहे. एका जामिन याचिकेवर सुनावणी करताना म्हटले की, लग्नाचे आमिष दाखवून परस्पर सहमतीने शरीर संबंध ठेवणे बलात्काराच्या श्रेणीमध्ये येत नाही. या कायद्यांचा वापर अशा प्रकरणांत करू नये, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
जेव्हा एखादी स्त्री स्वतःच्या इच्छेने शरीर संबंध ठेवते, तेव्हा बलात्काराशी संबंधित कायदेशीर तरतुदी प्रेमप्रकरणांमध्ये नियंत्रित करण्यासाठी वापरू नयेत, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच बलात्कार प्रकरणातील आरोपीला न्यायालयाने जामीन दिला आहे.
न्यायमूर्ती एसके पाणिग्रही यांच्या एकल खंडपीठाने बलात्काराचा आरोप असलेल्या तरुणाच्या जामीन याचिकेवर सुनावणी करताना ही टिप्पणी केली. उच्च न्यायालयाने बलात्काराच्या आरोपीला जामीन मंजूर करताना म्हटले आहे की, 'कोणत्याही आश्वासनाशिवाय सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवल्यास आयपीसी कलम ३७६ (बलात्कारासाठी शिक्षेची तरतूद) गुन्हा मानता येणार नाही. लग्नाच्या खोट्या आश्वासनांवर लैंगिक संबंधांना बलात्कार म्हणून वर्गीकृत करणे योग्य नाही.
आयपीसीच्या कलम 375 अंतर्गत हे प्रकरण बलात्काराच्या श्रेणीत येत नाही. यासोबतच आरोपी तपास प्रक्रियेत सहकार्य करेल आणि पीडितेला धमकावणार नाही, असेही हायकोर्टाने म्हटले आहे. अशाच प्रकारचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने देखील दिला होता. जर एखाद्या महिलेने तिच्या संमतीने शारीरिक संबंध ठेवले तर त्या प्रकरणात आरोपीविरुद्ध आयपीसीचे कलम ३७५ वापरले जाऊ शकत नाही. या प्रकरणात अन्य फौजदारी कायद्यातील तरतुदींचा वापर आरोपीविरुद्ध होऊ शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
एका तरुणाने लग्नाच्या बहाण्याने भोपाळ येथील एका महिलेशी शारीरिक संबंध ठेवले होते. त्यानंतर आरोपी फरार झाला. पीडितेच्या तक्रारीवरून स्थानिक पोलिसांनी आरोपीला अटक केली होती.