कानपूर : लग्नाच्या १९ वर्षानंतरही मूल होत नसल्याने भोंदू बाबाच्या सल्ल्याने एका ७ वर्षीय चिमुकलीचा खून करून तिचं लिव्हर आणि अन्य अवयव खाल्ल्याची धक्कादायक घटना उत्तर प्रदेशातील कानपूर इथं घडली होती. २०२० मध्ये घडलेल्या या घटनेनं देशभरात संतापाची लाट उसळली. या हत्येप्रकरणी आता अखेर ३ वर्षांच्या सुनावणीनंतर कोर्टाने पती-पत्नीसह चार जणांना दोषी ठरवत त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे.
याबाबतची सविस्तर माहिती अशी की, परशुराम आणि सुनैना या दाम्पत्याचं १९ वर्षांपूर्वी लग्न झालं होतं. मात्र लग्नाच्या इतक्या वर्षानंतरही त्यांना मूल होत नव्हतं. त्यामुळे या दोघांनीही एका भोंदूबाबाकडे जाण्याचा निर्णय घेतला. सदर भोंदूबाबाने त्यांना एका मुलीचे लिव्हर खाण्याचा सल्ला दिला. असं केल्यास तुम्हाला मूल होईल, असं दाम्पत्याला सांगण्यात आलं. भोंदूबाबाचा हा विचित्र सल्ला परशुराम आणि सुनैना यांना मनावर घेत आपला पुतण्या अंकुल आणि त्याचा मित्र विरेन यांच्या मदतीने ७ वर्षीय मुलीचा खून केला आणि नंतर लिव्हरसह तिचे इतर अवयवही खाल्ले.
असा झाला उलगडा
परशुराम आणि सुनैना हे कानपूरजवळील घाटमपूर येथे वास्तव्यास होते. या गावातील एका रहिवाशाने आपली ७ वर्षीय मुलगी घराबाहेर खेळत असताना अचानक गायब झाल्याची तक्रार पोलीस ठाण्यात दिली होती. तपास करत असताना पोलिसांना सदर मुलगी दुसऱ्या दिवशी गावाबाहेरील मैदानात मृतावस्थेत आढळली. तिचे लिव्हर आणि इतर काही अवयव काढण्यात आले होते. याप्रकरणी संशयावरून पोलिसांनी परशुराम आणि सुनैना यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर तपासात या दाम्पत्याने आपल्या पुतण्याच्या मदतीने चिमुकलीचा खून केल्याचं स्पष्ट झालं. खून करण्याआधी अंकुल आणि विरेन यांनी चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचारही केले होते.
याप्रकरणी पोलिसांनी घटनेच्या ३७ व्या दिवशी आरोपींविरोधात चार्जशीट दाखल केली होती. चारही आरोपींविरोधात मागील ३ वर्षांपासून केस सुरू होती. अखेर सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर बुधवारी कोर्टाने चौघांनाही दोषी ठरवलं आणि शनिवारी आपला निकाल जाहीर करत त्यांना जन्मठेपीचे शिक्षा सुनावली.
दरम्यान, "निर्दोष मुलीची निर्घृणपणे हत्या करून तिचं लिव्हर खाण्याची ही संतापजनक घटना असून आम्ही कोर्टाकडे आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. आता निकालाचा अभ्यास करून आम्ही आरोपींना फाशीची शिक्षा करण्याच्या मागणीसाठी हायकोर्टात धाव घेऊ शकतो," अशी माहिती अतिरिक्त जिल्हा सरकारी वकील प्रदीप पांडे यांनी दिली.