लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: मोबाइल टॉवर व अन्य दूरसंचार उद्योगात कार्यरत असलेल्या जीटीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने १३ बँकांच्या अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून १,४०० कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याप्रकरणी सीबीआयने कंपनी व १३ बँकांच्या अधिकाऱ्यांविरोधात मुंबईत गुन्हा दाखल केला आहे. या बँक अधिकाऱ्यांमध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया, आयसीआयसीआय, पंजाब नॅशनल बँक, ॲक्सिस बँक आदी बँकांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. तर, याचप्रकरणी सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानीदेखील छापेमारी केली.
मनोज तिरोडकर या उद्योजकाने जीटीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीची स्थापना २००४मध्ये केली होती. त्यानंतर, देशामध्ये तब्बल २७ हजार ७२९ मोबाइल टॉवरची उभारणी केली आहे. कंपनीने २००४ ते २०११ या कालावधीमध्ये वेळोवेळी कर्ज घेतले. मात्र, कर्जाची नियमित परतफेड न झाल्यामुळे कंपनीने तब्बल ११ हजार २६३ कोटी रुपयांचे कर्ज थकवले होते. २०११मध्ये कंपनीच्या थकलेल्या कर्जासाठी पुनर्रचनेचा प्रस्ताव पुढे आला होता. मात्र, तो अस्तित्त्वात येऊ शकला नाही. त्यावेळी कंपनीच्या एकूण थकीत कर्जापैकी ७,२०० कोटी रुपयांचे कर्ज या बँकांनी कंपनीच्या समभागांमध्ये रुपांतरित केले, तर ४,०६३ कोटी रुपयांची बाकी कंपनीतर्फे शिल्लक राहिली.
कंपनीने या थकीत कर्जाच्या रकमेचा विनियोग कसा केला, याची तपासणी केली असता कंपनीने आपल्या ओळखीच्या कंपनीतच व्यवहार झाल्याचे दाखवत ते पैसे स्वतःच्याच समुहातील अन्य तीन कंपन्यांत गुंतविल्याचे आढळून आले. दरम्यान, बँकांची फसवणूक केल्याप्रकरणी यापूर्वी जानेवारीमध्ये तिरोडकर आणि कंपनीविरोधात सीबीआयने आणखी एक गुन्हा दाखल केला होता.
घोटाळा कसा केला?
- कंपनीचे जे ४,०६३ कोटी रुपयांचे कर्ज थकले होते, ते कर्ज कंपनीने बँकेच्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने मे. एडलवाईज ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीला विकले. हे कर्ज केवळ २,३५४ कोटी रुपयांना विकले.
- तोवर कंपनीच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध होत्या, त्यातही मोठ्या प्रमाणात घसारा (डिप्रीसीएशन) निर्माण झाला होता.
- बँकांनीही त्यांना येणे असलेल्या ३,२२४ कोटी रुपयांचे कर्ज याच ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीला अवघ्या १,८६७ कोटी रुपयांना विकले. या व्यवहारामुळे बँकांना मोठा तोटा झाल्याचा ठपका सीबीआयने ठेवला आहे.
- याखेरीज बँकांनी त्यांच्या कर्जाचे रूपांतर कंपनीच्या समभागांत केले होते. त्याचे प्रमाण ६४ टक्के इतके होते. मात्र, बँकांनी कधीही या समभागांची विक्री केली नाही किंवा कर्जाच्या वसुलीसाठी कोणतीही वसुली प्रक्रिया राबवली नसल्याचा ठपका सीबीआयने ठेवला आहे.