समुद्रामार्गे आणले विष; इंडोनेशियाई सुपारीचे ११ ट्रक जप्त, डमी जीएसटी नंबर वापरुन आंतरराज्यीय तस्करी

रायगडमध्ये कॅन्सरकारी इंडोनेशियाई सुपाऱ्यांचे मोठे रॅकेट उघड झालं असून ११ ट्रक जप्त करण्यात आले आहेत.

Indonesian Areca Nuts Racket: महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यात केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर विभागाने इंडोनेशियातून तस्करी होत असलेल्या निकृष्ट दर्जाच्या सुपारीच्या एका मोठ्या आंतरराज्य रॅकेटचा पर्दाफाश केला आहे. ही सुपारी कर्करोगाचा धोका वाढवत असल्याने भारतात तिच्या वापरावर बंदी आहे. जप्त करण्यात आलेले ११ ट्रक तस्करीच्या जाळ्याचे केवळ एक लहानसा भाग असल्याचे समोर आलं आहे. सीजीएसटी विभागाने गेल्या आठवड्यात या रॅकेटचा भंडाफोड केला. इंडोनेशियातून आणलेली ही निकृष्ट दर्जाची सुपारी रेल्वेच्या डब्यांमधून कोलाड येथे पोहोचवण्यात आली आणि त्यानंतर ट्रकमधून ती रस्ते मार्गे देशाच्या विविध भागांत पाठवली जात होती.

११ ट्रकमध्ये ३०० टन सुपारी जप्त

कोलाड येथे पोहोचलेल्या रेल्वे डब्यांमधून ३०० टन वजनाचे ११ ट्रक जप्त करण्यात आले , ज्यांची अंदाजित किंमत २० ते २५ कोटी रुपये असू शकते. या सुपारीवर कर्करोगकारक सामग्री वापरून पॉलिश करण्यात आले होते. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, जर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कर्करोग निर्माण करणारी ही सुपारी स्थानिक बाजारात पोहोचली, तर त्याचा थेट परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होईल.

शेकडो कोटींची करचोरी

सीजीएसटी विभाग या रॅकेटच्या सूत्रधारांनी केलेल्या शेकडो कोटी रुपयांच्या जीएसटी चोरीचा तपास करत आहे. जप्त करण्यात आलेले हे ११ ट्रक तर फक्त हिमनगाचे टोक आहेत. कारण गेल्या एका महिन्यात अशा शेकडो ट्रकमधून ही सुपारी दिल्लीतील मुख्य वितरक कृष्णा ट्रेडर्सपर्यंत पोहोचली होती. या रॅकेटमागे केरळच्या कासरगोडमधील कादर खान आणि कर्नाटकमधील मंगलूरु येथील समीर खान यांची नावे समोर आली आहेत. हे सूत्रधार बनावट जीएसटी नोंदणी आणि खोट्या बिलांचा वापर करून मोठ्या प्रमाणात करचोरी करत होते.

तस्करीसाठी ज्या दोन पुरवठादारांचे जीएसटी नंबर वापरले गेले, त्यांचे मालक गरीब आणि छोटे-मोठे काम करणारे लोक आहेत. ते केवळ डमी मालक असण्याची शक्यता आहे.

भारतात विक्रीस बंदी असलेली ही सुपारी कर्नाटकच्या मंगलूरुमध्ये कर्करोगकारक सामग्री वापरून पॉलिश केली जात होती, जेणेकरून ती उच्च गुणवत्तेच्या भारतीय सुपारीसारखी दिसेल. पॉलिश केलेली ही सुपारी नागपूर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आणि एनसीआरमधील वितरकांपर्यंत पोहोचवली जात होती. तेथून ती गुटखा आणि पान मसाला बनवणाऱ्या कंपन्यांना पुरवली जात होती, ज्यामुळे त्यांची उत्पादन किंमत कमी होत होती.