वर्धा : सख्ख्या अल्पवयीन बहिणीवर तिच्याच भावाने अत्याचार करून २४ आठवड्याची गर्भवती केल्याचा धक्कादायक प्रकार वर्धा शहरात उघडकीस आला होता. पीडिता १५ वर्षांची असल्याने गर्भपात करण्यासाठी पीडितेच्या आईने उच्च न्यायालयात परवानगी मिळावी म्हणून धाव घेतली होती. अखेर उच्च न्यायालयाने पीडितेचा गर्भपात तातडीने करण्यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सकांना आदेशित केले.
१५ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर तिच्याच अल्पवयीन सख्ख्या भावाने वारंवार शोषण केले होते. पीडितेचे पोट दुखत असल्याने तिची आई रुग्णालयात घेऊन गेली असता ती २४ आठवड्यांची गर्भवती असल्याची धक्कादायक बाब उजेडात आली होती. मात्र, १५ वर्षांची मुलगी बलात्कारातून आई होणे ही बाब मुलीच्या मानसिक व शारीरिक आरोग्याच्या दृष्टीने घातक होती. तिच्या आईने उच्च न्यायालयात धाव घेत गर्भपात करण्याची परवानगी मागितली. न्यायालयाने तत्काळ दखल घेत २९ जुलै रोजी प्रकरण सुनावणीला ठेवले. याचिकाकर्त्याची बाजू ऐकून घेत उच्च न्यायालयाने जिल्हा शल्य चिकित्सकांना पीडितेला शासकीय रुग्णालयात दाखल करून एक समिती स्थापन करून तपासणी करा, तसेच तिचा गर्भपात करणे शक्य आहे किंवा नाही, याबाबतचा अहवाल २ ऑगस्ट रोजीपर्यंत देण्याबाबत आदेशित केले होते.
अखेर जिल्हा शल्य चिकित्सकांच्या अहवालानुसार उच्च न्यायालयाने पीडितेला गर्भपात करण्याची परवानगी दिली. उच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. अनंत साळवे यांनी युक्तिवाद केला.
डॉक्टरांनी गर्भपातास दर्शविली होती असमर्थतामेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनन्सी ॲक्ट १९७१ च्या तरतुदीनुसार २० आठवड्यांपर्यंतचा गर्भ कायदेशिररीत्या पाडता येतो. मात्र, पीडिता ही २५ आठवड्यांची गर्भवती असल्यामुळे सेवाग्राम येथील वैद्यकीय महाविद्यालयातील डॉक्टरांनी मुलीचा गर्भपात करण्यास असमर्थता दर्शविली होती.
सहा सदस्यीय समितीच्या अहवालावरून निर्णय
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी सहा सदस्यीय समितीद्वारे पीडितेची तपासणी करून मुलीचा गर्भपात करणे शक्य असल्याचे सांगितले तसेच गर्भ पुढे वाढू देणे हे मुलीच्या मानसिक व शारीरिक आरोग्याला घातक असल्याबाबतचा अहवाल न्यायालयासमोर मांडला. २ ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाने अहवालाचे अवलोकन करून शासनाची बाजू ऐकून घेत जिल्हा शल्य चिकित्सकांना गर्भपात करण्याचे आदेशित केले. तसेच गर्भपातावेळी गर्भाचे डीएनए सॅम्पल जतन करण्याबाबत शल्यचिकित्सकांना निर्देशित केले.
पुर्नवसनाच्या दृष्टीने आर्थिक मदत कराउच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हे प्रकरण मनोधैर्य योजनेत पात्र ठरत असून, जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाला पीडित मुलीला तिच्या पुनर्वसनाच्या दृष्टीने तातडीने योग्य ती आर्थिक मदत करण्याचेही आदेशित केले.