शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
2
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
3
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
4
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
5
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
6
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
7
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
8
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
9
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
10
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
11
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
12
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
13
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
14
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
15
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
16
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
17
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
18
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
19
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
20
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...

अबब! लॉकर्समध्ये ९१ किलो सोने, ३४० किलो चांदी; कंपन्या ED च्या रडारवर

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 15, 2022 07:03 IST

मुंबईस्थित पारेख एल्युमिनेक्स नावाच्या कंपनीने एका सरकारी बँकेकडून २२९६ कोटी ५८ लाख रुपयांचे कर्ज घेतले होते. मात्र, कंपनीने ज्या कारणांसाठी कर्ज घेतले होते त्या कारणांसाठी कर्जापोटी प्राप्त रकमेचा वापर केला नाही.

मुंबई : सुमारे २३०० कोटी रुपयांचे कर्ज थकवत बँकेला गंडा घातल्याप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) रक्षा बुलियन आणि क्लासिक मार्बल्स या मुंबईस्थित कंपन्यांवर छापेमारी करत, ९१.५ किलो सोने आणि ३४० किलो चांदी जप्त केली आहे. या ऐवजाची किंमत ४८ कोटी रुपये इतकी आहे. गेल्या आठवड्यात ईडीने ही कारवाई केली. जप्तीची कारवाई पूर्ण झाल्यावर बुधवारी ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी या कारवाईची माहिती दिली.

ईडीमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबईस्थित पारेख एल्युमिनेक्स नावाच्या कंपनीने एका सरकारी बँकेकडून २२९६ कोटी ५८ लाख रुपयांचे कर्ज घेतले होते. मात्र, कंपनीने ज्या कारणांसाठी कर्ज घेतले होते त्या कारणांसाठी कर्जापोटी प्राप्त रकमेचा वापर केला नाही. या उलट हे पैसे काही बनावट खात्यांतून (केवायसी नसलेल्या) तसेच काही बोगस कंपन्या स्थापन करून त्यांच्याशी व्यवहार दाखवत या पैशांचा अपहार केला. तसेच बँकेकडे या कर्जाची परतफेड केली नाही. याच प्रकरणी ईडीने ही कारवाई केली. कंपनीने कर्जाची परतफेड न करता बँकेला गंडा घातल्याप्रकरणी सीबीआयने सहा एफआयआर दाखल करत  यापूर्वीच तपास सुरू केला आहे, तर मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनेही कंपनीने दोन बँकांना ३९० कोटी रुपयांचा गंडा घातल्याप्रकरणी दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल तपास सुरू केला आहे. 

पारेख एल्युमिनेक्स संबंधित कंपन्यांवर झालेल्या छापेमारीदरम्यान ईडीच्या अधिकाऱ्यांना काही लॉकर्सच्या चाव्या सापडल्या.या चाव्यांबद्दल संबंधितांना विचारणा केल्यानंतर त्यांनी ज्या ठिकाणी खासगी लॉकर्स होते तिथे ईडीच्या अधिकाऱ्यांना नेले.तिथे ईडीच्या अधिकाऱ्यांना तब्बल ७६१ लॉकर्स आढळून आले. तीन लॉकर्स हे रक्षा बुलियन कंपनीचे होते.यापैकी दोन लॉकर्समध्ये मिळून ९१.५ किलो सोने आणि १५२ किलो चांदी आढळून आली, तर रक्षा बुलियन कंपनीच्या कार्यालयात १८८ किलो चांदी आढळून आली. हा सारा ऐवज ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी जप्त केला आहे. ही लॉकर्स जिथे आहेत तिथे आवक-जावक नोंदीचे रजिस्टर उपलब्ध नव्हते. नियमाप्रमाणे या लॉकर्सची केवायसी झालेली नव्हती, तसेच तिथे नियमानुसार आवश्यक सीसीटीव्ही कॅमेरादेखील नव्हता. 

टॅग्स :Enforcement Directorateअंमलबजावणी संचालनालय