खातेदाराची गोपनीय केवायसी वापरून बँक कर्मचाऱ्याने दोन कोटींना फसवले; सात बँकांना २.५ कोटी रुपयांचा दंड

- डॉ. खुशालचंद बाहेतीलोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : केवायसीच्या गोपनीयतेचा भंग करून दोन कोटींच्या सायबर फसवणुकीसाठी सात बँकांना मध्य प्रदेश आयटी न्यायालयाने दोषी ठरवले व २.५ कोटींचा भरपाईचा आदेश दिला आहे.

केदारनाथ शर्मा यांनी निवृत्तीनंतर आपले, पत्नी इंदिरा आणि दुबईत वास्तव्यास असलेल्या मुलगी अर्चना यांची सर्व खाती एचडीएफसी बँकेच्या एका शाखेत एकत्रित केली. बँकेचे रिलेशनशिप मॅनेजर संजय ठाकूर यांनी घरभेटी, आर्थिक सल्ला देत त्यांचा विश्वास संपादन केला होता. 

अधिक रिटर्न्सचे आश्वासन ठाकूर यांनी अधिक परताव्याचे आश्वासन देत  बचत खात्यातील दोन कोटींपेक्षा अधिक रक्कम म्युच्युअल फंडात गुंतवण्याचा सल्ला दिला. पण कालांतराने शर्मा यांच्या कुटुंबाला पैसे येणे बंद झाले. 

चेक न वटल्याने फसवणूक उघडकीस आली; मग गुन्हा

काही महिन्यांनंतर कुटुंबाने दिलेला चेक न वटल्याने फसवणूक उघडकीस आली. अर्चना दुबईहून भारतात आल्या व त्यांनी सायबर फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवला. तपासात फसवणूक लक्षात आली. अर्चना यांच्या नावाने भोपाळमधील ॲक्सिस, आयसीआयसीआय आणि इंडसइंड बँकेत खाती उघडण्यात आली. मूळ खात्यांशी जोडलेले मोबाइल क्रमांक बदलले. संमतीशिवाय नेट बँकिंग सुरू केले.  म्युच्युअल फंड विकून रक्कम नव्या खात्यांत वळवण्यात आली आणि अखेरीस गायब करण्यात आली.

फसवणुकीसाठी बँक जबाबदारकेवायसी गोपनीयतेचे उल्लंघन व अंतर्गत नियंत्रणातील माहितीच्या वापराशिवाय फसवणूक शक्य नव्हती, असा युक्तिवाद करण्यात आला. आयटी कोर्टाने संवेदनशील वैयक्तिक माहितीचे संरक्षक म्हणून आधार, पॅन यांसारखी माहिती सुरक्षित ठेवणे ही बँकांची वैधानिक जबाबदारी असल्याचे म्हटले आहे.खाते उघडणे, मोबाइल क्रमांक बदलणे व डिजिटल सेवा सुरू करताना बँक कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताशिवाय हा प्रकार घडू शकला नसल्याचा निष्कर्ष काढत न्यायालयाने सात बँका व एका फायनान्स कंपनीवर जबाबदारी निश्चित करत २.५ कोटी रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले. बँकेतील कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या फसवणुकीसाठी बँक जबाबदार असल्याचा निष्कर्ष कोर्टाने काढला आहे. 

आयटी ॲक्ट ४३ए काय आहे? एखादी बँक, कंपनी, वित्तीय संस्था किंवा आयटी सेवा प्रदाता संवेदनशील वैयक्तिक माहिती हाताळताना योग्य सुरक्षा उपाय राबवण्यात निष्काळजी ठरली आणि त्यामुळे कोणाचे नुकसान झाले, तर त्या संस्थेला बाधित व्यक्तीस भरपाई देणे बंधनकारक ठरते. या कायद्यानुसार दिवाणी दावा दाखल करता येऊ शकतो.