पोलीस भरतीच्या लेखी परीक्षेत फेरफार करणाऱ्या आरोपीचा जामीन दुसऱ्यांदा फेटाळला 

राज्य राखीव पोलीस दलाच्या सशस्त्र पोलीस शिपाई पदासाठी घेण्यात आलेल्या लेखी परिक्षेमध्ये फेरफार करण्यात आला होता

ठळक मुद्दे३ हजार ७३० उमेदवारांनी दिली होती लेखी परीक्षा हा प्रकार २१ आणि २२ एप्रिल रोजी घडला

पुणे : राज्य राखीव पोलीस दलाच्या सशस्त्र पोलीस शिपाई पदासाठी घेण्यात आलेल्या लेखी परिक्षेत आॅप्टीकल मार्क रिकग्नायझेशन (ओएमआर) शिटमध्ये फेरफार केल्याप्रकरणी बावधन येथील ईटीएच लिमिटेडच्या प्रविण दत्तात्रय भाटकर यांचा दुस-यांदा अटकपूर्व जामीन फेटाळण्यात आला आहे.    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के. डी. वडणे यांनी जामीन फेटाळला. नांदेडनंतर पुण्यातील राज्य राखीव पोलीस दलाच्या परिक्षेतही गैरप्रकार झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. त्यानुसार राखीव पोलीस बल गट क्रमांक दोनचे पोलीस निरीक्षक नितीकांत पराडकर (वय ५३) यांनी फिर्याद दिली आहे. हा प्रकार २१ आणि २२ एप्रिल रोजी हा गुन्हा घडला होता. त्यानंतर भाटकरसह शिरीष बापुसाहेब अवधूत (रा. पिपळेनिलख), स्वप्नील दिलीप साळुंखे (रा. सांगली), भुषण निरंजन देऊलकर आणि तेजस नेमाडे या पाच जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. राज्य राखीव पोलीस बट क्रमांक २ मध्ये एकूण ८३ सशस्त्र पोलीस शिपाई पदासाठी १२ मार्च ते २१ एप्रिल या कालावधीत भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली होती.    भरती प्रक्रियेतील लेखी परिक्षेकरिता आवश्यक असलेल्या ओएमआर (आॅप्टीकल मार्क रिकग्नायझेशन) शिट पुरवणे तसेच तपासणी करण्याचे काम बावधन येथील प्रविण भाटकर याच्या मे. इटीएच लिमिटेड कंपनीकडे देण्यात आले होते. दरम्यान भरती प्रक्रिये कालावधीमध्ये शारिरीक चाचणी, तसेच इतर परिक्षांमध्ये पात्र उमेदवारांची लेखी परीक्षा २१ एप्रिल रोजी कवायत मैदानावर घेण्यात आली. ३ हजार ७३० उमेदवारांनी लेखी परीक्षा दिली होती. त्यानंतर या उत्तरपत्रिका तपासण्याचे काम प्रविण भाटकर आणि इतर चार आरोपींकडे देण्यात आल्या. त्यानंतर त्या दुस-या दिवशी (२२ एप्रिल) रोजी चार वाजता गोपनीय पद्धतीने निकाल दिल्यात आला होता. मात्र उत्तरप्रत्रिका पाहिल्यानंतर याबाबत संशय आला. त्यामुळे याबाबत पोलिसांनी शहानिशा केली असता आरोपींनी २८ उमेदवारांच्या उत्तरप्रत्रिकेत फेरबदल केल्याचे समोर आले. दरम्यान, याप्रकरणी  भाटकरने दुस-यांदा जामीनासाठी अर्ज दाखल केला. भाटकर याने इतर आरोपींबरोबर कट रचून गुन्हा केला असल्याचा सांगत सरकारी पक्षाने अटकपूर्व जामीन फेटाळण्याची मागणी केली होती.