अलिबागमधील वास्तुविशारद अन्वय नाईक व त्यांच्या आईने केलेल्या आत्महत्येप्रकरणी रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांना बुधवारी अटक झाली असून त्यांना स्थानिक कोर्टाने १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. त्याविरोधात गोस्वामी यांनी हायकोर्टात धाव घेतली असून अर्णब यांच्यावतीने आज ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे हे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मांडत आहेत. तसेच ज्येष्ठ वकील पोंडा अर्णब यांची बाजू मांडत आहेत. सुनावणीदरम्यान न्या. एस एस शिंदे यांनी महत्वाचे निरीक्षण नोंदवत अन्वय नाईक कुटुंबियांचे म्हणणे न ऐकता क्लोजर रिपोर्ट दाखल केल्याचे म्हटले आहे. तर दुसरीकडे अलिबाग येथे जिल्हा सत्र न्यायालयात अर्णब यांच्या पोलीस कोठडीसाठी झालेल्या सुनावणीदरम्यान तिन्ही वकिलांनी जिल्हा सत्र न्यायालयात रिविजन कॉपी मराठीऐवजी इंग्रजीत देण्याची विनंती केली. त्यावर सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी हे केवळ टाईमपाससाठी केलं जात असल्याचं म्हटलं आहे. याबाबतची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली असून पुढील सुनावणी येत्या सोमवारी म्हणजेच ९ नोव्हेंबरला घेण्यात येईल.
तसेच मुंबई उच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणीदरम्यान ‘सध्या आरोपी न्यायालयीन कोठडीत आहेत. त्यामुळे आम्हाला कायदेशीर प्रक्रियाही लक्षात घ्यायला हवी. आम्हालाही मर्यादा आहेत. आम्ही हे सर्व केवळ कायद्यातील तरतुदींविषयी बोलतोय. आम्ही अद्याप याविषयी आमचे मत बनवलेले नाही. या मुद्द्यांवर तुमचे सहाय्य हवे आहे’, असे न्या. शिंदे आरोपी सारडाचे वकील अगरवाल यांना म्हणाले. ‘तुम्हाला फौजदारी दंड संहितेच्या कलम ४३९ अन्वये मुंबई हायकोर्टाकडून नियमित जामिनाच्या कायदेशीर प्रक्रियेंतर्गत अर्ज करून अंतरिम जामीन मिळवण्याचा पर्याय आहे. मग तुम्ही हेबियस कॉर्पसच्या पीटिशनमध्ये अंतरिम जामिनासाठी विनंती करणे योग्य आहे का?’ असे न्या. शिंदेंनी निरीक्षण नोंदवले. ‘मी केवळ २७ वर्षांचा आहे. मी मालकांपैकी एक आहे. माझा कंपनीत खूप कमी हिस्सा आहे. यापूर्वीही हे प्रकरण सुरू होते, तेव्हा मला पोलिसांनी खूप वेळा चौकशीसाठी बोलावले. आता पोलिसांनी बेकायदेशीर पद्धतीने अटक केली. त्यामुळे मला अंतरिम सुटकेचा दिलासा द्यावा’, अशी आरोपी सारडातर्फे वकील अगरवाल यांनी उच्च न्यायालयात विनंती केली.
Arnab Goswami : अर्णब यांची बाजू मांडताना हरीश साळवे यांनी ठाकरे सरकारवर केले आरोप ‘आम्ही अशी विनंती मान्य करून अंतरिम सुटकेचा आदेश केला तर कायदेशीर प्रक्रियेने कनिष्ठ न्यायालयांना असलेले महत्त्व कमी केल्यासारखे होईल. शिवाय नियमित जामिनाचा पर्याय असला तरी थेट मुंबई हायकोर्टात जाऊन जामीन मिळवता येऊ शकतो, असा चुकीचा पायंडा पडणार नाही का?’ असा सवाल न्या. शिंदे यांनी केला आहे. ‘यापूर्वी रिट याचिकांमध्ये हायकोर्टाने अटकेतील आरोपीच्या सुटकेचे आदेश केलेले आहेत. सुप्रीम कोर्टाला अनुच्छेद ३२ अन्वये आपल्या विशेषाधिकारात आदेश करण्याचा अधिकार तर हायकोर्टाला अनुच्छेद २२६ अन्वये सुटकेचा आदेश करण्याचा अधिकार असल्याचे वकील अगरवाल यांनी इतर निवाड्यांचा संदर्भ देत सांगितले.
केवळ अंतरिम सुटकेच्या संदर्भात सुनावणी होईल, असे काल ठरले होते. त्यामुळे तुम्हाला असाच युक्तिवाद सुरू ठेवून अधिक वेळ घ्यायचा असल्यास हरकत नाही. उद्या पुन्हा सुनावणी ठेवणार नाही. आज सुनावणी पूर्ण न झाल्यास पुढची सुनावणी दिवाळी सुटीनंतर २३ नोव्हेंबरला ठेवू, न्या. शिंदेंनी वकील अगरवालांना सांगितले. अलिबाग न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाविषयी आम्ही काहीही म्हणणार नाही किंवा निरीक्षण नोंदवणार नाही. कारण त्या आदेशाविरोधात राज्य सरकारने सत्र न्यायालयात फेरविचार अर्ज केला आहे. आम्ही काहीही निरीक्षण नोंदवणे हे आमच्या बाजूने योग्य होणार नाही, असे न्या. शिंदेंनी अगरवाल यांना सांगितले. मात्र, भादंवि कलम ४३९ अंतर्गत नियमित जामिनासाठी तुम्ही सत्र न्यायालयात अर्ज केला तर आम्ही त्या कोर्टाला २ दिवसांत म्हणजे मंगळवारपर्यंत निर्णय देण्याचे आदेश देऊ, असे चालू शकेल का? तुम्हाला मान्य आहे का?’ अशी विचारणा न्या. शिंदेंनी आरोपी सारडा, गोस्वामींच्या वकिलांना केली.