नवी दिल्ली - दिल्लीतील विशेष न्यायालयाने काल केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) ला कागदपत्र लीक प्रकरणाच्या संदर्भात महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात तपास करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सीबीआयने गाडीचे इंजिन सोडून दिले, फक्त गाडीतून प्रवास करणाऱ्यांना अटक केली आहे. कारण इंजिन किंवा घोडा ओढल्याशिवाय गाडीची स्वारी नसते. असे म्हणत सीबीआयला अनिल देशमुख यांच्या भूमिकेची अधिक चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायालयाने सीबीआयला चार आठवड्यांत स्टेटस रिपोर्ट सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयात CBI अधिकारी तिवारी व अनिल देशमुख यांचे वकील अनिल डागा यांच्याविरुध्द कागदपत्रे लीक केल्याबद्दल दाखल दोषारोपाची दखल घेताना हे आदेश दिले.
या प्रकरणातील अनिल देशमुख यांच्या भूमिकेची काळजीपूर्वक दाखल घेऊन कालबद्ध पद्धतीने तपास करण्याचे निर्देश न्यायालयाने सीबीआयला दिले. न्यायालयाने सीबीआयला चार आठवड्यांच्या आत स्टेटस रिपोर्ट सादर करण्यास सांगितले आहे. २९ ऑगस्ट रोजी, सीबीआयने केलेल्या प्राथमिक तपासाचा कथित भाग असलेला एक अहवाल मीडियात लीक झाला. अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, अनिल देशमुख यांनी कोणताही दखलपात्र गुन्हा केलेला नसल्याचा निष्कर्ष एजन्सीने काढला आहे. देशमुख यांच्या लीगल टीमने सीबीआयच्या काही अधिकाऱ्यांना लाच देण्याचा प्रयत्न केल्याचे सीबीआयच्या तपासात आढळून आले. याप्रकरणी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल. कागदपत्रे खोटी करण्याच्या कटात अन्य लोकांचाही सहभाग होता का, याचाही तपास सुरू आहे.