लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : महाराष्ट्र व गोव्यात खासदार व आमदारांविरोधात वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमधील न्यायालयात ५०० पेक्षा अधिक फौजदारी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यात अमरावती जिल्ह्यात खासदार व आमदारांविरोधात सर्वाधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. तर नक्षली भाग असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात एकही प्रकरण प्रलंबित नसल्याचे उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे.
खासदार व आमदारांविरोधात प्रलंबित असलेल्या ५०० प्रकरणांपैकी महाराष्ट्रातील अमरावतीमध्ये ४५ तर परभणी येथे ४० फौजदारी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. लातूर जिल्ह्यात एक प्रकरण प्रलंबित आहे.
खासदार व आमदारांविरोधात प्रलंबित असलेली प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक विशेष न्यायालय स्थापण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक राज्याच्या उच्च न्यायालयाला दिली. त्यानुसार, उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल करून घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक राज्याच्या मुख्य न्यायाधीशांना अशा प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा करण्यासाठी ब्ल्यू प्रिंट तयार करण्यास सांगितले होते. शुक्रवारच्या सुनावणीत महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे काहीअंशी पालन करण्यात आले आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष न्यायालय स्थापन करण्यात आले आहे. त्यावर न्यायालयाने आतापर्यंत किती खटल्यांना स्थगिती देण्यात आली आहे, याची यादी उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांना सोमवारपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश दिले.
n आमदार व खासदारांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात २०१ खटले प्रलंबित.n नागपूर खंडपीठ १२६, औरंगाबाद खंडपीठ १५७ आणि गोवा खंडपीठात २० प्रकरणे प्रलंबित.
फौजदारी प्रलंबित असलेल्या नेत्यांची नावेनीतेश राणे, अबू आझमी, एकनाथ खडसे, सुभाष देशमुख, पंकज भुजबळ, प्रफुल्ल पटेल, अनिल देशमुख, बच्चू कडू, संजय धोत्रे, सुनील केदार, राधाकृष्ण विखे-पाटील, अनिल गोटे व हर्षवर्धन जाधव यांचा समावेश आहे.