गोंदिया : तालुक्यातील ग्राम उमरी येथील येमेश खोवाराम तुरकर (३७) व रविंद्र खोवाराम तुरकर (३५) यांच्या मालकीची ०.८० हे.आर जमीन २९ जून २०१८ रोजी गोंदियातील दि. यवतमाळ को-ऑपरेटीव्ह बॅंकेकडे १७ लाख रूपयांच गहाण ठेवली होती. परंतु बॅंकेचे कर्ज परतफेड न करताच ती जमीन दुसऱ्याला विक्री करण्यात आली. या जमीन विक्री प्रकरणात दोन्ही भावंडांवर शहर पोलिसात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सन २०१८ मध्ये येमेश तुरकर व रवींद्र तुरकर यांनी उमरी येथील गट क्रमांक- १४८/१६/क, आराजी ०.८० हेआर. शेत जमिन १७ लाख रूपयात दि. यवतमाळ को-ऑपरेटीव्ह बॅंकेत गहाण ठेवली होती. त्यांनी दरमहा कर्जाचा हप्ता भरला नाही व त्यामुळे त्यांचे कर्ज थकीत झाले होते. अशात बॅंकेकडून थकीत कर्ज वसुली करीता कर्जदारांना वारंवार संपर्क करून थकीत कर्जाचा भरणा बँकेला करण्यास सांगत होते. तुरकर यांचे कर्ज खाते थकीत झाल्याने १३ फेब्रुवारी २०२० बँकेने थकीत कर्ज वसूली करीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६० व नियम १९६१ नुसार सहनिबंधक, सहसंस्था यांचे मार्फत कर्ज वसुली प्रमाणपत्र प्राप्त केले.
गहाणखत असलेल्या शेतीचा अद्ययावत ७/१२ त्यांनी ५ जुलै रोजी २०२३ रोजी काढला असता गहाण असलेली शेती कर्जदारांनी कर्जाची परतफेड न करताच व बँकेची कोणतीही परवानगी न घेता कन्हारटोली येथील मीना राजेश सोनवणे (रा. कन्हारटोली, पो. काटी) यांना विक्री केल्याचे उघडकीस आले. परिणामी शाखा व्यवस्थापक पवन नारायण कहारे (४८) यांच्या तक्रारीवरून शहर पोलिसांनी भादंवि कलम ४२०, ३४ अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. तपास पोलिस उपनिरीक्षक अक्षय चन्नावार करीत आहेत.
बॅंकेचे ३३.१२ लाख थकीतरवींद्र तुरकर यांनी बँकेला गहाण ठेवलेली उमरी येथील गट क्रमांक १४८/१६/ब, आराजी ०.८० हेआर. ही शेत जमिन राजेश तेजलाल सोनवणे यांना विक्री केली. कर्जदार व सहकर्जदार या दोघांनी बँकेला गहाण ठेवली. बँकेकडून कर्जाची घेतलेली मुद्दल १७ लाख व त्यावरील व्याज १६ लाख १२ हजार १६३ रूपये असे एकूण ३३ लाख १२ हजार १६३ रुपयाची बँकेची फसवणूक केली आहे.
२५ लाखांचे चेक बाऊन्सरवींद्र तुरकर यांनी बँकेला पाच लाखांचा धनादेश २५ डिसेंबर २०२२ व २० लाखांचा धनादेश २३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी दिला होता. परंतु त्यांच्या बँक खात्यात पैसे नसल्याने त्यांचा धनादेश वटला नाही. तेव्हा कर्जदारांनी बँकेला थकीत कर्जाचे फक्त एक लाख रुपये जमा केले होते. परिणामी नागपूर येथील विभागीय शाखेने विभागीय बँकेकडून कर्ज वसूली करीता आदेश दिले होते.