पाषाणशाळांविषयी शासनाची अनास्था २ वर्षापासून भेट अहवाल धूळखात

समिती गठित करूनही अहवालावर कार्यवाही नाही

स�

��िती गठित करूनही अहवालावर कार्यवाही नाही
पुणे :दगडखाण क्षेत्रातील पाषाणशाळांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी नेमण्यात आलेल्या शासकीय अभ्यास समितीचा भेट अहवाल शासनदराबारी दोन वर्षापासून धूळखात पडला आहे. समितीच्या सदस्यांनी दिलेल्या शिफारसींचा कच्चा मसूदा तयार करून महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषदेकडे २०१३ मध्येच सादर करण्यात आला आहे. मात्र अद्याप परिषदेने समितीची दखल घेत साधी बैठकही घेतलेली नाही तर शासनर्णिय कधी घेणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. विशेष म्हणजे शासनानेच गठित केलेल्या या समितीच्या अध्यक्ष व सचिवांनीच दगडखाणीच्या व पाषाण शाळेला एकदा ही भेट दिलेली नाही. यावरूनच शासकीय अधिकार्‍यांची अनास्था स्पष्ट होत असली तरी याचा परिणाम पाषाण शाळेतील विद्यार्थ्यांवर होत आहे.

शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत दगडखाण क्षेत्रातील मुलांच्या शिक्षणाबाबत उपाययोजना सुचविण्यासाठी शासनाने १ डिसेंबर २०१२ रोजी ९ सदस्यीय अभ्यास समिती जाहीर केली. या समितीने काही ठिकाणी प्रत्यक्ष भेटी देऊन २ महिन्यांच्या आत शासनाकडे अहवाल सादर करणे अपेक्षित होते. यानंतर या समितीने ऑक्टोबर २०१३ मध्ये पुण्यातील २२ पाषाण शाळांपैकी २० पाषाणशाळा व दगडखाण शाळांना भेटी दिल्या. या शाळांमधील शैक्षणिक गुणवत्ता व पायाभूत सुविदा वाढव्यात यासाठी त्यांनी पाहणी करून प्रत्येक सदस्यांनी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषदेकडे अहवाल सादर केला. या अहवालावरून परिषदेने शिफारसींचा कच्चा अहवाल सादर केला. मात्र यावर पुढे कोणतेच पाऊल उचलले नाही.
याविषयी समितीतील सदस्य व संतुलन संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष बस्तु रेगे म्हणाले, दगडखाण मुलांच्या शिक्षणात सुधारणा व्हाव्यात म्हणून २०१२ मध्ये शासन निर्णय जाहीर करून शासकीय समिती गठीत करण्यात आली होती. मात्र समितीच्या भेटींच्या अहवालानंतर, त्यांनी मांडलेल्या शिफारसींसाठी एकही बैठक झाली नाही. याऊलट समितीचे अध्यक्ष असणारे राज्य प्रकल्प संचालक व सचिव असणारे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे सहसंचालक यांनी एकाही दगडखाण शाळेला भेट दिलेली नाही. त्यामुळे समितीच्या अध्यक्ष व सचिवांना हा प्रश्न सोडविण्याविषयीची अनास्था स्पष्ट होते. मागील दोन वर्षांपासून पाठपुरावा करीत आहोत मात्र दाद मिळत नाही. टोलवाटोलवीची उत्तरे मिळतात. मागील वर्षभर राज्य प्रकल्पसंचालक हे प्रभारी होते. मात्र आता पूर्णवेळ संचालक येऊनही काम जैसे थे आहे.
चौकट

समितीने केलेल्या शिफारसींवर शासनाने तातडीने निर्णय घेऊन पाषाण शाळांना विश्ेाष बाबीअंतर्गत मान्यता मिळावी अन्यथा मुंबई येथे २ ऑक्टोबर २०१५ पासून बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा दगडखाण कामगार परिषद व पाषाण शाळा शिक्षक संघाच्यावतीने बस्तु रेगे यांनी दिला.