अंगणवाडी स्पेशल ड्राईव्ह (विलास) 3 महागाई तिपटीने वाढली; मानधनात वाढ नाही! सापत्नभाव दूर करा: महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाची भूमिका

सोलापूर: अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांना 2011 साली केंद्र सरकारने 1500 आणि 750 रु मानधन वाढ केली होती. त्यामुळे सेविकांना 3 हजार रु. आणि मदतनिसांना 1500 मानधन मिळते. यात राज्य शासन 1 हजार आणि 500 अशी भर टाकते; मात्र आज महागाई तिपटीने वाढलेली असताना अंगणवाडी कर्मचार्‍यांच्या मानधनामध्ये मात्र वाढ झालेली नाही. ‘आईनंतर आम्ही’च या भावनेतून काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांबाबतीत असलेला सापत्नभाव दूर करावा, अशी आग्रही भूमिका महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी संघ मांडत लढा देत असल्याचे राज्याचे उपाध्यक्ष सूर्यमणी गायकवाड यांनी सांगितले.
खासदार चंद्रेश कुमारी यांच्या अध्यक्षतेखाली भारत सरकारने देशातील अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांच्या सेवाशर्तीचा विचार करण्यासाठी महिला खासदारांची समिती गठीत केली होती. या समितीने आपला अहवाल 10 ऑगस्ट 2011 रोजी लोकसभेत व राज्यसभेत सादर केला होता. समितीने अंगणवाडी कर्मचार्‍यांना वेतनर्शेणी व महागाई भत्ता द्यावा अशी शिफारस केली होती. त्याची आजवर अंमलबजावणी झालेली नाही. इंडियन लेबर कॉन्फरन्सच्या 45 व्या सेशनमध्ये अंगणवाडी कर्मचार्‍यांच्या सेवाशर्तीचा विषय चर्चेला आला होता. त्यात या कर्मचार्‍यांना किमान वेतन व सामाजिक सुरक्षाचे फायदे लागू करण्यात यावेत अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
एबासिवे योजना ही मध्यवर्ती शासनाची योजना आहे. त्यामुळे मध्यवर्ती सरकारवर देशभराच्या अंगणवाडी कर्मचार्‍यांनी अनेक मोर्चे काढले आहेत. मागील सरकार गेले, भाजप सरकार आले तरी त्यांनीही अद्याप अंगणवाडी कर्मचार्‍यांच्या सेवाशर्ती सुधारण्यासाठी तरतूद केली नाही उलट या योजनेसाठी लागणारा निधी निम्म्यापेक्षा जास्त प्रमाणात कमी केला आहे. आतातर अंगणवाडी कर्मचार्‍यांचे मानधन राज्य सरकारने द्यावे, असा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधिन आहे. त्यामुळे अंगणवाडी कर्मचार्‍यांचे मानधन वाढवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची की, केंद्र सरकारची आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सहा महिन्यांचे मानधन थकले
अंगणवाडी कर्मचार्‍यांना सध्या देण्यात येणारे मानधन अत्यंत कमी आहे. त्यांना केंद्र व राज्य सरकार झुलवत ठेवण्याचे काम करीत आहे. सध्या देण्यात येणारे मानधन व अंगणवाडी केंद्राचे भाडे वेळेवर दिले जात नाही. आता महाराष्ट्रातील सेविका/मदतनिसांचे सहा महिन्यांपासूनचे मानधन थकले आहे. लाभार्थ्यांना योग्य आहार मिळत नाही. या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात आणून देण्यासाठी 2 सप्टेंबरला राज्यभर एक दिवसाचा लाक्षणिक संप पुकारला आहे. शासनस्तरावरुन त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाहीतर 24 ऑक्टोबरला पुन्हा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा कर्मचारी संघाचे राज्य उपाध्यक्ष गायकवाड यांनी प्रस्तुत प्रतिनिधीशी बोलताना दिला.
कोट/फोटो
राज्यातील 2 लाख अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांना एकात्मिक बाल विकास सेवा प्रकल्पांतर्गत रोजगार मिळाला आहे. या महिला कष्टकरी, बहुजन वर्गातील आहेत. या सेविकांमुळे मुलांचे कुपोषण निर्मूलन होत आहे. आरोग्याच्या चांगल्या सेवा त्यांना यांच्या माध्यमातून मिळत आहेत. अंगणवाडी कर्मचार्‍यांच्या सहकार्याने महाराष्ट्र पोलीओमुक्त झाला. विकास प्रक्रियेत अंगणवाडी सेविकांचे मोलाचे योगदान आहे. मात्र सरकार यांना वेठबिगारीसारखी वागणूक देत आहे. संघर्षाशिवाय काही मिळत नाही, अशी यांची स्थिती झाली आहे. सध्याचे सरकार खासगी अंगणवाड्यांना मान्यता देण्याचे धोरण अवलंबत आहे. ते बंद व्हायला हवे. अंगणवाडी सेविकांच्या हक्कासाठी कर्मचारी संघ कायम सोबत राहणार आहे.
- सूर्यमणी गायकवाड, राज्य उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघ
राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाची भूमिका
---
सेविका, मदतनिसांच्या प्रमुख मागण्या
मार्चपासून थकलेले मानधन द्या.
मानधन देण्यासाठी उणे तरतुदीत बीडीएसची सुविधा सुरु करा.
एकात्मिक बालविकास सेवा योजना 1975 पासून तात्पुरती योजना म्हणून राबवली जात आहे.तिचे शासकीय विभागात रुपांतर करावे.
खा. चंद्रेश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील खासदार समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी व्हावी.
पाच हजार रुपये भाऊबीज भेट (बोनस) देण्यात यावी.