भूसंपादनाच्या मावेजाबाबत झेडपी अनभिज्ञ

तलावांसाठी संपादित केलेल्या जमिनीचा मावेजा देण्यासाठी जिल्हा परिषद आर्थिक संपन्न नाही. यासाठी शासनाने आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी जि.प. अध्यक्षा देवयानी पाटील डोणगावकर यांनी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे केली. तेव्हा मुनगंटीवार म्हणाले, मावेजाच्या रकमेसाठी एकत्रित मागणी करा. रक्कम दिली जाईल; परंतु मावेजापोटी किती रक्कम द्यायची, याचा हिशेबच जिल्हा परिषदेकडे नाही.

ठळक मुद्देढेपाळलेले प्रशासन : वित्तमंत्री म्हणाले, निधीसाठी एकत्रित मागणी करा

औरंगाबाद : तलावांसाठी संपादित केलेल्या जमिनीचा मावेजा देण्यासाठी जिल्हा परिषद आर्थिक संपन्न नाही. यासाठी शासनाने आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी जि.प. अध्यक्षा देवयानी पाटील डोणगावकर यांनी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे केली. तेव्हा मुनगंटीवार म्हणाले, मावेजाच्या रकमेसाठी एकत्रित मागणी करा. रक्कम दिली जाईल; परंतु मावेजापोटी किती रक्कम द्यायची, याचा हिशेबच जिल्हा परिषदेकडे नाही.जि.प.चा सिंचन विभाग, बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा ते मावेजाच्या रकमेबाबत अनभिज्ञ असल्याचे जाणवले, असे जि.प. अध्यक्षा डोणगावकर यांनी सांगितले. दरम्यान, मावेजाची रक्कम वेळेत न दिल्यामुळे न्यायालयात अनेक प्रकरणे गेली आहेत. अनेकदा जिल्हा परिषदेवर जप्तीची वेळही आलेली आहे. यापुढे असे प्रकार होणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी. मावेजापोटी जिल्हा परिषदेला किती रक्कम देणे आहे, याची आकडेवारी तात्काळ जमा करण्याच्या सूचनाही डोणगावकर यांनी अधिकाºयांना केल्या.सूत्रांकडून मिळालेली माहिती अशी की, जालना जिल्ह्याच्या बदनापूर तालुक्यातील भाकरवाडी शिवारात शेतकºयाकडून जमीन खरेदी करून तलाव उभारण्यात आला आहे. या तलावाचे सर्वाधिक लाभक्षेत्र हे औरंगाबाद जिल्ह्यातील असल्यामुळे भूसंपादनाच्या मावेजापोटी जवळपास ११ कोटी रुपयांची रक्कम औरंगाबाद जिल्हा परिषदेला देणे आहे. फुलंब्री तालुक्यातील पिंपळगाव शिवारात तलावासाठी संपादित केलेल्या जमिनीच्या वाढीव मावेजाचे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे; परंतु मागील आठवड्यात मावेजापोटी जिल्हा परिषदेने ८ लाख रुपये न्यायालयात जमा केले आहेत. याच तलावात दुसºया एका शेतकºयाला ७ ते ८ लाख रुपये देणे आहे. असे असले, तरी रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून तसेच जिल्हा परिषदेमार्फत उभारण्यात आलेल्या तलावासाठी संपादित केलेल्या जमिनींच्या मावेजापोटी किती रक्कम देणे आहे, याचा ताळमेळ मात्र सिंचन विभागाकडे नाही.चौकट...आठवडाभरात मावेजाचा ताळमेळयासंदर्भात सिंचन विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले की, रोजगार हमी योजनेंतर्गत तलावांसाठी संपादित केलेल्या जमिनींच्या मावेजा आणि जि.प.ने तयार केलेल्या तलवांसाठी संपादित केलेल्या जमिनींचा मावेजा नेमका किती देणे आहे, याची माहिती संकलित करण्याची जबाबदारी व्यवस्थित पार न पाडल्यामुळे दोन कर्मचारी निलंबित करण्यात आले आहेत. लवकरच त्यासाठी नवीन कर्मचाºयांवर जबाबदारी दिली जाणार असून, आठवडाभरात एकूण किती रक्कम देणे आहे, याचा ताळमेळ लावला जाणार आहे. रोजगार हमी योजनेंतर्गत उभारण्यात आलेल्या तलावांच्या मावेजाच्या रकमेची मागणी जिल्हाधिकाºयांमार्फत शासनाकडे केली जाणार आहे, तर जि.प.च्या तलावांसाठी मावेजाची मागणी थेट शासनाकडे केली जाणार आहे.