जिल्हा निधीही ‘झेडपीआर’ला

बीड : जिल्हा परिषदेचे स्वत:चे उत्पन्न (झेडपीआर) मधील विकास कामांवर तरतुदीपेक्षा जास्त निधीची उधळपट्टी केल्याने उठलेले वादंग आणखी पुरते शमलेले नाही, तोच आता जिल्हा निधीच्या खात्यातील पैसाही झेडपीआरसाठी वळविल्याची खळबळजनक बाब पुढे आली आहे. जिल्हा निधीत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा पैसा असतो. एकीकडे ऐन दिवाळीत कर्मचारी वेतनाविना आहेत. दुसरीकडे मात्र निधीची वळवावळवी सुरू आहे. २०१४-१५ या वर्षात झेडपीआरमधून १ कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. बांधकाम -१ साठी ५० तर बांधकाम -२ साठी ५० लक्ष रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. या तरतुदीनुसार तितक्याच रकमेची देयके अदा होणे अपेक्षित होते. मात्र जिल्हा परिषदेत झेडपीआरच्या अवाजवी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या परिणामी तरतुदीपेक्षा जास्त देयकेही अदा झाली. नेमक्या प्रशासकीय मान्यता किती ? व नेमकी किती रकमेची देयके अदा केली? याचा कुठलाच ताळमेळ जिल्हा परिषदेत नाही. या संदर्भातील एक अहवाल तात्कालीन अतिरिक्त सीईओ डॉ. अशोक कोल्हे यांनी शासनाला दिलेला आहे. शिवाय आयुक्त संजीव जैस्वाल यांनी अप्पर आयुक्तांच्या समितीमार्फत झेडपीआर कामाची झाडाझडती घेतलेली आहे. विशेष लेखा परिक्षणाचाही ससेमिरा लागलेला आहे.महत्त्वाचे म्हणजे जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांच्या समितीनेही चौकशी करून अहवाल शासन दरबारी ठेवलेला आहे. हे सर्व सुरू असताना झेडपीआरसाठी जिल्हा निधीतील १० कोटी इतका निधी १५ सप्टेंबर २०१४ रोजी झेडपीआरच्या खात्यात वळविला असल्याची बाब समोर आली आहे. दरम्यान, सीईओ राजीव जवळेकर यांनी नियमबाह्य प्रशासकीय मान्यता असलेली झेडपीआरची कामे यापूर्वीच रद्द केलेली आहेत. काय आहे झेडपीआर, जिल्हा निधी ?जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचे वेतन, विशेष दुरूस्ती, किरकोळ दुरूस्ती, जिल्हा नियोजन समिती यासाठी येणारा निधी जिल्हा निधी या हेडखाली येतो. तर झेडपीआरच्या खात्यात मुद्रण शुल्क, पाणीपट्टी, वाढीव कर, सापेक्ष अनुदान, जमीन महसूल, जि.प. ठेवीवरील व्याजाची रक्कम हा निधी असतो. झेडपीआरमध्ये खडखडाटजिल्हा परिषदेत झेडपीआरच्या खात्यात खडखडाट आहे. १ कोटीची तरतूद असताना जास्तीची देयके अदा केल्याने झेडपीआरच्या खात्यात शिल्लक नाही. आता जिल्हा निधीच्या खात्यावर असलेला पैसा झेडपीआरच्या खात्यात वळविण्याचा चमत्कार लेखा व वित्त विभागाने केला आहे. त्यामुळे कमालीचे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. (प्रतिनिधी)४झेडपीआरची देयके अदा करण्यासाठीच जिल्हा निधीतील पैसा झेडपीआरमध्ये वळविण्याचा अट्टाहास सुरू असल्याचा आरोप राज्य शिक्षक परिषदेने मंगळवारी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केला आहे. परिषदेचे मार्गदर्शक रमेश पोकळे, जिल्हाध्यक्ष बाळकृष्ण थापडे, कार्यवाह प्रा. बाळासाहेब साळवे यांनी पत्रकात म्हटले आहे की, प्राथमिक, माध्यमिक व समाजकल्याण विभागातील कर्मचाऱ्यांना वेतनासाठी तीन ते चार महिने प्रतीक्षा करावी लागते. शिक्षकांच्या वेतनाचा निधी इतरत्र वापरला जात असल्याने कर्मचाऱ्यांचे हाल होत आहेत. वेतनाबाबत विचारणा करायला गेल्यास उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. ऐन दिवाळीत कर्मचाऱ्यांना वेतन न देऊन वेठीस धरले असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.