औरंगाबाद : ऑनलाईन शैक्षणिक सत्र १५ जूनपासूनच सुरू झाले आहे. विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा हक्क डावलू शकत नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने शैक्षणिक सत्र सुरू झाले. कोरोनामुळे मोठी आव्हाने निर्माण झाली आहेत. प्रत्यक्षात शाळा सुरू होईपर्यंत फी वसुली करू नये, असा आदेश देऊनही सक्तीने फी वसुली होत असल्याच्या तक्रारी सरकारला प्राप्त झाल्या आहेत, हे आज येथे एका पत्रपरिषदेत राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी मान्य केले.
खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळा शुल्क आकारणी करीत आहेत. या शाळांच्या जमा-खर्चाची चौकशी करून दोषी शाळांवर कारवाई करण्यात यावी व बेकायदेशीररीत्या वसूल केलेले शुल्क पालकांना त्वरित परत करण्यात यावे, या मागणीचे निवेदन पॅरेंट्स अॅक्शन कमिटीतर्फे शिक्षणमंत्र्यांना देण्यात आले. तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर येत आहेत. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले आहे. सरकार त्यात अपील करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. आॅनलाईन शिक्षण पद्धती ग्रामीण भागात पोहोचू शकत नाही. अनेकांकडे स्मार्ट फोन नाहीत. कनेक्टिव्हिटी नाही व वीज नाही. मुले शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत, याकडे पत्रकारांनी शिक्षणमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. यावर त्या म्हणाल्या, यात तथ्य आहे; पण सरकार उपाययोजना करीत आहे. २५ टक्के अभ्यासक्रम कमी करणे, गुगल, सह्याद्री चॅनल, जिओ चॅनल, आकाशवाणी या माध्यमातून शिक्षण देणे चालू आहे. कोरोनामुळे मुले घरी आहेत; परंतु त्यांच्या आरोग्यालाही प्राथमिकता देणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे. कम्युनिटी शिक्षणावर भर देण्यात येत आहे. वरच्या वर्गातील विद्यार्थी खालच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना शिकवीत आहेत. कोरोनामुळे संस्थाचालकांनी टप्प्याटप्प्याने फी वसुली केली पाहिजे. अद्याप उद्योग बंद आहेत. अशा वेळी एकमेकांना समजून घेण्याची गरज असल्याचे वर्षा गायकवाड म्हणाल्या.
या पत्रपरिषदेस दोन्ही काँग्रेसचे पदाधिकारी उपस्थित होते. जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष डॉ. कल्याण काळे, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष कैलास पाटील, कमाल फारुकी, शहर महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा सरोज मसलगे पाटील, अनिल पटेल, नामदेव पवार, मुजफ्फरखान पठाण, डॉ. पवन डोंगरे, किरण पाटील डोणगावकर, रवींद्र काळे, सय्यद अक्रम, इब्राहिम पठाण, डॉ. अरुण शिरसाट, योगेश मसलगे, गुलाटी आदींची उपस्थिती होती.
सरकार चांगलं काम करतंयएकीकडे कोरोना आणि दुसरीकडे त्याहीपेक्षा जोरात राजकारण चालू आहे. अशावेळी सरकारचं नेमकं भवितव्य काय, असा प्रश्न विचारला असता शिक्षणमंत्री उत्तरल्या, सरकार चांगलं काम करतंय. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, पीकविमा याबाबतीत सरकारची कामगिरी उत्तम आहे. शिक्षणाच्या बाबतीतही सरकार चांगले निर्णय घेत आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण प्रत्यक्षात राबविण्यात अनेक आव्हाने आहेत; परंतु महाराष्ट्र आताच अनेक बाबतीत पुढे आहे, असे त्यांनी नमूद केले.