छत्रपती संभाजीनगर : महावितरणने एका महिन्यात राज्यात तब्बल ४५ हजार ९११ सौर कृषीपंप लावण्याचा जागतिक उच्चांक केला आहे. या विक्रमाची गिनीज बुकमध्ये नोंद केली जाणार आहे. या विश्वविक्रमाचा प्रमाणपत्र प्रदान सोहळा शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते छत्रपती संभाजीनगरमध्ये होणार आहे.
ऑरिक सिटी मैदानावर शुक्रवारी सकाळी १० वाजता हा विश्वविक्रमाचे प्रमाणपत्र प्रदान सोहळा होणार आहे. या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे, पालकमंत्री संजय शिरसाट, ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे - बोर्डीकर यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे.
केंद्र, राज्य सरकारकडून अनुदान‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप ’ या राज्य सरकारच्या योजनेत केंद्र सरकारकडून ३० टक्के आणि राज्य सरकारकडून ६० टक्के अनुदान मिळते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ १० टक्के रक्कम भरून सौरऊर्जा निर्मिती करण्याचे सौर पॅनेल्स, कृषी पंप असा संपूर्ण संच मिळतो. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी लाभार्थी हिस्सा ५ टक्के असून त्यांना ९५ टक्के अनुदान मिळते.
दिवसा हव्या त्या वेळेला सिंचनसौर कृषीपंप बसविल्यावर शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी दिवसा वीज उपलब्ध होत असल्याने त्यांची अनेक दशकांची मागणी पूर्ण होते. हे पंप वीजजाळ्यावर अवलंबून नसल्याने शेतकरी दिवसा हव्या त्या वेळेला सिंचन करू शकतो. सौर ऊर्जानिर्मिती पॅनेल्समधून २५ वर्षे वीजनिर्मिती होत असल्याने तेवढा काळ कृषी पंपासाठी वीजबिलातून मुक्तता होते. सौर ऊर्जेचा वापर केल्यामुळे पर्यावरण रक्षणाला मदत होते. सौर कृषी पंप बसविण्याच्या बाबतीत महाराष्ट्र राज्याने देशात आघाडी घेतली आहे. गेल्या वर्षभरात या मोहिमेला विशेष गती आली आहे.
Web Summary : Maharashtra achieved a world record by installing 45,911 solar pumps in a month. The Guinness World Record certificate presentation will be held in Chhatrapati Sambhajinagar, attended by key government officials. Farmers benefit from subsidies, enabling daytime irrigation and reducing electricity dependence for decades, promoting environmental protection.
Web Summary : महाराष्ट्र ने एक महीने में 45,911 सौर पंप लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र वितरण छत्रपति संभाजीनगर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रमुख सरकारी अधिकारी भाग लेंगे। किसानों को सब्सिडी से लाभ होता है, जिससे दिन में सिंचाई संभव होती है और दशकों तक बिजली पर निर्भरता कम होती है, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है।