छत्रपती संभाजीनगर : शहरातील प्रमुख शासकीय कार्यालयांमध्ये माहिती अधिकार कायद्याखाली दररोज शेकडोंच्या संख्येने अर्ज प्राप्त होतात. प्रत्येक कार्यालयात ठरावीक आठ ते दहा कार्यकर्तेच माहिती अधिकार अंतर्गत अर्ज करतात. त्यांनी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अक्षरश: मेटाकुटीला आणले आहे. विशिष्ट हेतूसाठी अर्ज करणाऱ्यांचा बंदोबस्त कसा करावा, असा प्रश्न अधिकाऱ्यांना पडला आहे.
माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला. अत्यंत उपयुक्त शासकीय माहिती सर्वसामान्यांना एका साध्या अर्जावर उपलब्ध होऊ लागली. मागील काही वर्षांपासून या माहिती अधिकाराचा दुरुपयोग मोठ्या प्रमाणात सुरू झाला. महापालिकेत नगररचना, अतिक्रमण हटाव विभाग, अस्थापणा, लेखा, कामगार, आदी विभागात, तर दररोज किमान आठ ते दहा अर्ज हमखास येतात. विशेष बाब म्हणजे ठरावीक मंडळींच वेगवेगळी माहिती विचारत असतात. माहिती दिल्यानंतरही उपप्रश्न टाकून वेगळी माहितीचे अर्ज टाकतात. या प्रकाराला अधिकारी व कर्मचारी प्रचंड कंटाळले आहेत. वारंवार माहिती कोणत्या उद्देशाने विचारण्यात आली हेसुद्धा आता अधिकाऱ्यांच्या लक्षात येत आहे. काही अर्जदारांची तर नावेसुद्धा पाठ झाली.
हा प्रकार इतर शासकीय कार्यालयांमध्ये आहे का? याचा कानोसा काही अधिकाऱ्यांनी घेतला असता धक्कादायक माहिती समोर आली. महापालिकेत त्रास देणारेच जिल्हा परिषद, नॅशनल हायवे, जिल्हाधिकारी कार्यालयात, तहसील, पुरवठा, भूमी अभिलेख, तसेच सार्वजनिक बांधकाम, घाटी, समाजकल्याण, आदी ठिकाणी विशिष्ट मंडळीच अर्ज करीत असल्याचे समोर आले. या गंभीर प्रश्नावर अधिकाऱ्यांनी चर्चा केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. प्रत्येक शासकीय कार्यालयातील विविध विभागात वारंवार अर्ज देणारे कोण? याची यादीच तयार करण्याचा निर्णय अधिकाऱ्यांनी घेतला. ही यादी पुढील कारवाईसाठी जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त यांच्याकडे पाठविण्यात येणार आहे.
मनपात झाला होता एकदा प्रयोगसात वर्षांपूर्वी महापालिका प्रशासन आणि पदाधिकाऱ्यांनी मिळून माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत वारंवार त्रास देणाऱ्यांची यादी तयार करून थेट पोलिस आयुक्तांना दिली होती. त्यामुळे अनेक दिवस माहिती अधिकारचा अर्ज घेऊन येणारे गायब झाले होते.
माहिती द्यावीच लागतेमहापालिकेच्या विविध विभागांत अनेक जण माहिती अधिकारात अर्ज करतात. कायद्यानुसार आम्हाला माहिती द्यावीच लागते. अनेक जण वारंवार अर्ज करतात, त्यानंतरही माहिती द्यावी लागते. अन्यथा अपिलात कर्मचाऱ्यांना दंड लागतो. माहिती काढण्यासाठी अनेकदा विलंब होतो.-ए.बी. देशमुख, शहर अभियंता, मनपा.
यंत्रणेवर ताण वाढतोयसार्वजनिक कामाची माहिती कोणी मागत असेल तर ठीक आहे, ज्यांचा जिल्ह्यातील सार्वजनिक कामाशी कुठलाही संबंध नाही, त्यांचेही अर्ज येत आहेत. त्यामागे त्यांचा हेतू काय, हे सुद्धा स्पष्ट नसते. या सगळ्या प्रकारामुळे प्रशासकीय यंत्रणेवर ताण वाढतोय. हे त्रासदायक ठरत आहे.- डॉ. अनंत गव्हाणे, अप्पर जिल्हाधिकारी.