लोकसंख्येचा निकष आरक्षणासाठी हवा

औरंगाबाद : काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारने आज मुस्लिम समाजाला पाच टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली. शासनाच्या या निर्णयावर शहरातील बुद्धीजीवी मंडळींनी संमिश्र प्रतिक्रिया दिल्या. काहींनी निर्णयाचे कडाडून स्वागत केले. तर काहींनी विरोध दर्शवून आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला. निवडणुकांच्या तोंडावर सरकारने आरक्षणाचे ‘गाजर’दाखविले असून, लोकसंख्येच्या आधारावर आरक्षण द्यायला हवे होते, अशी मागणी अनेकांनी केली.
कायद्याच्या चौकटीत बसवावे
भारताच्या संविधानात आरक्षणासंदर्भात तरतूद केलेली आहे. यामध्ये केंद्र आणि राज्यासाठी वेगवेगळे आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. आज राज्य शासनाने जाहीर केलेले आरक्षण कागदावरच राहू नये याची काळजी घेतली पाहिजे. कायद्याच्या चौकटीत ते कसे टिकेल हेसुद्धा बघावे. घोषणेपेक्षा अंमलबजावणी महत्त्वाची असल्याचे ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. ए. जी. खान यांनी नमूद केले.
लोकसंख्येचा निकष का नको
मुस्लिम समाजाला आरक्षण द्यावे ही जुनी मागणी असून, आज ती पूर्ण झाली. या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. शासनावर समाजाचा विश्वास वाढेल. आरक्षणाचा मुद्या कायद्यात टिकला पाहिजे. आंध्र प्रदेश, कर्नाटकप्रमाणे मुस्लिम आरक्षणाची गत होऊ नये. तामिळनाडूमध्ये ७२ टक्के आरक्षण टिकते. महाराष्ट्रात का नाही, असा प्रश्न राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष मुश्ताक अहेमद यांनी उपस्थित केला.
विरोध करायला नको
मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणाचा निर्णय घेतला ही खूप समाधानाची बाब आहे. साडेचार टक्के आरक्षण आज जाहीर करण्यात आले. नोकरी, शिक्षणात याचा लाभ मिळणार आहे. कायद्याची बाजू तपासूनच शासनाने हे पाऊल उचलले असल्याचे काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अ‍ॅड. सय्यद अक्रम यांनी सांगितले.
मुस्लिमांची चेष्टा केली
साडेचार टक्के आरक्षण द्यावे, अशी आमची मागणी नव्हती. शासनाला रंगनाथ मिश्रा, सच्चर समितीने १५ टक्के मुस्लिमांना आरक्षण द्यावे असे म्हटले होते. त्या तुलनेत हे आरक्षण खूपच कमी आहे. ज्या समाजाला आरक्षणाची अजिबात गरज नाही, त्यांना मुस्लिमांपेक्षाही कितीतरी जास्त टक्के आरक्षण दिले. त्यांना आरक्षण द्यावे म्हणून कोणत्याही समितीने शिफारस केली नव्हती. मुस्लिमांची आर्थिक परिस्थिती बघायला पाहिजे. सात वर्षांपूर्वीच शासनाने १५ टक्के मुस्लिमांना आरक्षण देण्याचे पाऊल उचलायला हवे होते, असे मत मायनॉरिटी फ्रंटचे अध्यक्ष फेरोज खान यांनी मांडले.
बराच उशीर झाला...
मागील पन्नास वर्षांपासून जो समाज सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने खंबीरपणे उभा आहे, त्यावर सतत अन्यायच होत आला आहे.
आज शासनाने साडेचार टक्के आरक्षण जाहीर केले. ही बाब खूप समाधानकारक नाही. एवढ्या मोठ्या समाजात आरक्षणाचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे.
याचा फायदा कोणाला होईल, कोणाला नाही. शासनाने हे आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत कसे बसेल हेसुद्धा तपासून बघितले पाहिजे. इतर राज्यांमध्ये ज्या पद्धतीने आरक्षणाचे हसे झाले तसे इथे होता कामा नये, असे माजी उपमहापौर तकी हसन खान यांनी नमूद केले.
असमाधानकारक निर्णय
राज्यात मुस्लिमांची आर्थिक परिस्थिती दिवसेंदिवस खराब होत आहे. महागाईच्या काळात गरिबांना जगणे मुश्कील झाले आहे.
मागील अनेक वर्षांपासून आम्ही आरक्षण द्या म्हणून आंदोलने करीत आहोत. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर मुस्लिम समाजाच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार शासनाने केला आहे. साडेचार टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय चुकीचा आहे.
लोकसंख्येच्या निकषावर आरक्षण द्यावे, अशी आमची मागणी आहे. सच्चर समिती, रंगनाथन मिश्रा, महेमद-उर-रहेमान समिती, गोपाळसिंग समितीनेही अशाच पद्धतीने शिफारस केली होती, असे मुस्लिम रिझर्व्हेशन फ्रंटचे अध्यक्ष अजमल खान यांनी सांगितले.
ओबीसीमध्ये समावेश क रणे आवश्यक होते
सरकारने आरक्षण देण्यास सुरुवात केली ही आनंदाची बाब आहे. मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करून कोटा वाढविणे आवश्यक होते. शासनाने मराठा आणि मुस्लिम समाजाला दिलेल्या आरक्षणाचा केंद्रातील नोकऱ्यांसाठी फायदा होणार नाही. त्यामुळे निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून शासनाने मराठा आणि मुस्लिम समाजाला आरक्षण दिले आहे. हे आरक्षण न्यायालयात टिकेल का याविषयी आम्ही आता कायदेतज्ज्ञांशी विचारविनिमय करीत आहोत.
- प्रा. प्रदीप सोळुंके,
प्रवक्ता संभाजी ब्रिगेड
न्याय मिळाला
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी विविध मराठा संघटना २० वर्षांपासून महाराष्ट्रात आंदोलन करीत होत्या. शासनाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्याने समाजाला न्याय मिळाला आहे. अखिल भारतीय छावा संघटनेचे संस्थापक स्व. अण्णासाहेब जावळे यांचे स्वप्न शासनाने पूर्ण केले. शासनाच्या या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो.
- अप्पासाहेब कुढेकर, प्रदेश संघटक, अ. भा. छावा संघटना
उशिरा सुचलेले शहाणपण
मराठा समाजाला दिलेला आरक्षणाचा निर्णय म्हणजे राज्य शासनाला उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे. परंतु समाजाला आरक्षण दिल्याचे मला समाधान आहे, असे केंद्रीय राज्यमंत्री खा.रावसाहेब दानवे म्हणाले.
मतांसाठी लांगुलचालन
राज्य शासनाने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर घेतलेला आरक्षणाचा निर्णय हा मतांसाठी घेतला आहे. राज्यकर्त्यांना मराठा समाजाविषयी कोणतेही प्रेम नाही, असे मत जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे यांनी व्यक्त केले.
प्रगती होईल
समाजाचा शैक्षणिक रेशो घटत असल्यामुळे तो सावरण्यासाठी मराठा समाजालाही आरक्षणाची कवाडे महाराष्ट्र शासनाने उघडून दिल्यामुळे संघर्षानंतर आनंदाचे वातावरण आहे.
सुरेश वाकडे, प्रदेश सरचिटणीस
बुलंद छावा
फसवणूक केल्याची भावना निर्माण होईल
मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करावा, ही प्रमुख मागणी समाजाची होती. मात्र, शासनाने १६ टक्के आरक्षण देऊन एक पाऊल पुढे टाकले, त्याचे आम्ही स्वागत करतो. आता मराठा समाजाला मिळालेले आरक्षण कोर्टात टिकविण्याची जबाबदारीही शासनाची आहे. त्यासाठी त्यांना प्रमाणिक प्रयत्न करावे लागतील, अन्यथा समाजाची फसवणूक केल्याची भावना निर्माण होऊ शकते.
- किशोर चव्हाण, संस्थापक अध्यक्ष, छावा संघटना
आवश्यक निर्णय
मराठा व मुस्लिम समाजातील शैक्षणिक व सामाजिक विकासासाठी हा निर्णय अगदी योग्य आणि आवश्यक असा घेतला गेला आहे. आरक्षणामुळे मुलांचे आयुष्य उज्ज्वल होणार असून, राजकारणी समाजाला विचारत नाहीत, हे आता कुणी म्हणू शकत नाही.
- सुधाकर सोनवणे, जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस
निर्णय स्वागतार्ह
मुस्लिमांना ५ टक्के आरक्षण देण्याचा शासनाचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. त्या निर्णयामुळे मुस्लिम समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांना शिक्षण घेण्यात मदत होईल, असे माजी विरोधी पक्षनेते डॉ.जफर खान यांनी सांगितले.
मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न
मराठा समाजातही बहुतांश मागासलेले व दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगणारे लोक असून, त्यांना आरक्षण देऊन मुख्य प्रवाहात आणण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न योग्य आहे. समाजाचा सर्वांगीण विकास होण्यास हातभार लागेल.
- मानसिंग पवार, उद्योजक