औरंगाबाद : २०२२ पासून देशात नवीन शैक्षणिक धोरण राबविले जाणार असून, त्यात ‘एम.फिल.’ हा अभ्यासक्रम वगळण्यात आला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या वर्षभरात ‘एम.फिल.’ साठी किती विभागांची तयारी आहे, याबद्दल कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी मंगळवारी आढावा घेतला. यासंबंधी २ दिवसांत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना विभागप्रमुखांना देण्यात आल्या आहेत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. येवले यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी सर्व विभागप्रमुखांची बैठक झाली. त्यात कोणते विभाग ‘एम.फिल.’ अभ्यासक्रम राबविण्यासाठी सक्षम आहेत, याची चाचपणी झाली. विद्यापीठातील एकूण ४२ पैकी १७ विभागांमध्ये अनुदानित ‘एम.फिल.’चा अभ्यासक्रम राबविला जातो. प्रत्येक विभागाला ‘एमफील’च्या २० जागा मंजूर होत्या. मात्र, अलीकडे अनेक प्राध्यापक सेवानिवृत्त झाले असून, काही विभागांना तर पूर्णवेळ प्राध्यापकच नाहीत. त्यामुळे ‘एम.फिल.’साठी विद्यापीठात गाईडची टंचाई निर्माण झाली. ‘यूजीसी’ने यासंदर्भात सुधारित नियमावली जारी केली असून, ‘एम.फिल.’साठी प्रोफेसरकडे ३, असोसिएट प्रोफेसरकडे २ आणि सहायक प्राध्यापकांकडे १, असे विद्यार्थी ‘एम.फिल.’चे मार्गदर्शन घेऊ शकतात.
या पार्श्वभूमीवर कोणते विभाग किती विद्यार्थ्यांना ‘एम.फिल.’साठी मार्गदर्शन करू शकतात, याची माहिती दोन दिवसांत मागविली आहे. ज्यामुळे दिवाळीपूर्वी ‘एम.फिल.’साठी प्रवेशपूर्व परीक्षा घेता येईल. राज्य शासन ‘बार्टी’, तसेच ‘सार्थी’च्या माध्यमातून ‘एम.फिल.’च्या विद्यार्थ्यांना फेलोशिप देते. विद्यार्थी हित लक्षात घेता पूर्वीच्या नियमानुसार ‘एम.फिल.’साठी विभागनिहाय २० जागांवर प्रवेश द्यायचा की ‘यूजीसी’च्या नियमानुसार प्रवेश द्यायचा, याचा निर्णय त्यांनी घ्यावा.
चार-पाच वर्षांपासून ‘पेट’ची प्रतीक्षासन २०१६-१७ पासून विद्यापीठात पीएच.डी. प्रवेशपूर्व परीक्षेला मुहूर्त लागलेला नाही. कुलगुरू डॉ. येवले यांनी मात्र ही ‘पेट’ घेण्याची तयारी दर्शविली असून, साधारणपणे नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला ती घेतली जाण्याची शक्यता आहे.