लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर एकनाथ शिंदे पहिल्यांदाच मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत. नावातच ‘नाथ’ असलेल्या या एकनाथांकडून अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसह अनेकांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत.
राज्यातील सत्तांतरात मराठवाड्याने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. महाविकास आघाडी सरकारमधील शिवसेनेच्या दोन मंत्र्यांसह नऊ आमदार उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडून शिंदे गटात सामील झाले. मुख्यमंत्र्यांच्या दोन दिवसीय कार्यक्रमपत्रिकेवर नजर टाकली तर बंडखोर आमदारांना पाठबळ देण्यासाठीच या दौऱ्याची आखणी करण्यात आल्याचे दिसून येते; परंतु, मुख्यमंत्र्यांनी या भागातील विकासविषयक प्रश्न मार्गी लावावेत अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाला या सरकारने मुदतवाढ दिली आहे. आता या मंडळावरील संचालक मंडळाची नियुक्ती करावी.
कालबद्ध विकासाचा कार्यक्रम ठरला ‘कालबाह्य’ संयुक्त महाराष्ट्रात मराठवाडा बिनशर्त सामील झाला. मात्र नागपूर करारातील अटींची पूर्तता राज्य सरकारने न केल्यामुळे या प्रदेशाचे मागासलेपण दूर झालेले नाही. मराठवाड्यात दरवर्षी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक होणे अपेक्षित असताना गेल्या पाच वर्षांत या बैठकीला मुहूर्त मिळालेला नाही. मागील १३ वर्षांत फक्त दोन बैठका झाल्या. ४ ऑक्टोबर २०१६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जाहीर करण्यात आलेला मराठवाड्याच्या विकासाचा ५० हजार कोटींच्या तरतुदींचा कालबद्ध कार्यक्रम अंमलबजावणीअभावी ‘कालबाह्य’ ठरला आहे.
तरतूद मोठी, गंगाजळी छोटीमराठवाड्यातील अनेक सिंचन प्रकल्प निधीअभावी रखडले आहेत. ३८ छोट्या-छोट्या प्रकल्पांसाठी १०४८ कोटी देण्याची घोषणा झाली होती पैकी छदामही मिळाला नाही. लोअर दुधना प्रकल्प निधीसाठी ३८ वर्षे रखडला. ३६ हजार ५०० विंधन विहिरींपैकी फक्त सध्या ७ हजार विहिरींची कामे झाली. कृष्णा खोऱ्यात सध्या जे पाणी उपलब्ध आहे, ते मराठवाड्याला मिळण्यासाठी ४ हजार ८०० कोटींच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली होती. परंतु अजूनही २१ टीएमसी पाणी पूर्ण क्षमतेने मराठवाड्याला मिळत नाही.
बीड-परळी रेल्वेमार्गाची कासवगतीनगर-परळी व वर्धा-नांदेड या दोन रेल्वेमार्गांसाठी ५ हजार ३२६ कोटींची तरतुदीची घोषणा केली. त्यातील नगर-बीड- परळी हा मार्ग मार्च २०१९ पर्यंत पूर्ण होईल असे जाहीर केले होते. अद्याप हे काम पूर्ण झाले नाही.
धावपट्टीचा विस्तारऔरंगाबादच्या चिकलठाणा विमानतळाच्या धावपट्टी विस्तारीकरणाला मान्यता देण्यात आली. यासाठी ५५० कोटी रुपयांचा खर्च भूसंपादनासाठी लागणार आहे. मात्र केंद्र सरकारने त्यासाठी राज्य सरकारकडे बोट दाखविले आहे. दोन सरकारच्या वादात काम रखडले आहे.
औरंगाबादकरांना पाणी द्याशहराला पाणीपुरवठा करणारी १९७५ ची जुनी जलवाहिनी जीर्ण झाल्यामुळे नवीन जलवाहिनी टाकण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. यासाठी २०० कोटी रुपये लागणार आहे.
या प्रकल्पांकडे लक्ष द्याn डीएमआयसीत भांडवली गुंतवणुकीचे उद्योगn लातूरकरांना उजनीचे पाणी द्याn परभणी, बीड, नांदेड येथे टेक्स्टाईल पार्क n जालना येथे सीड पार्क स्थापन करणेn शेळीगट व संकरित गायी पायलट प्रोजेक्ट n मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना ठप्प n पश्चिमी वाहिन्यांचे पाणी मराठवाड्याकडेn नांदेड - औरंगाबाद रस्ता चौपदरीकरण