औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेच्या अनेक विभागांच्या योजना ठप्प आहेत. जिल्हा नियोजन समिती तसेच शासनाकडून प्राप्त झालेला निधीचे नियोजन नाही. अशा परिस्थितीत मार्चअखेरपर्यंत निधी खर्च होणार आहे का, असा सवाल आज गुरुवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी केला. तेव्हा प्राप्त निधी खर्च करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू असून, सर्व अधिकारी कामाला लागले आहेत. बांधकाम विभागाचा निधी वेळेच्या आत खर्च होण्यासाठी अधिकारी-कर्मचाºयांच्या सुट्या रद्द करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती प्रशासनाने सभागृहात दिली.
यावेळी अविनाश गलांडे म्हणाले की, आता महिनाभराचाच कालावधी राहिलेला असून, मोठ्या प्रमाणावर निधी अखर्चित आहे. प्राप्त झालेला निधी परत जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तेव्हा मुख्यलेखा व वित्त अधिकारी चव्हाण यांनी खर्चाचे नियोजन झालेले असून, जि.प. अध्यक्षा अ‍ॅड. देवयानी डोणगावकर व मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे आर्दड यांनी विभागप्रमुखांच्या मॅरेथॉन बैठका घेऊन चालू आर्थिक वर्षामध्येच खर्चाचे नियोजन करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार संपूर्ण यंत्रणा झपाटून कामाला लागली आहे, असे सांगितले. जिल्हा नियोजन समितीकडून मागील आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेल्या निधींपैकी २८ कोटी रुपये अद्यापही खर्च झालेले नाहीत.
कित्येक कर्मचारी एकाच विभागात आणि एकाच टेबलावर अनेक वर्षांपासून काम करीत आहेत. त्यामुळे त्यांची मक्तेदारी झाली असून ते कोणालाही जुमानत नाहीत. विहित कालावधी पूर्ण करणाºया अशा कर्मचाºयांचे विभाग तसेच टेबल का बदलले जात नाहीत. याकडे उपाध्यक्ष केशव तायडे यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले. कोणत्याही कामाची फाईल असो ती निकाली काढण्यासाठी सदस्यांचा पाठपुरावा करावा लागतो, अशी खंत अविनाश गलांडे, किशोर बलांडे या सदस्यांनी व्यक्त केली, तर कंत्राटदार भेटल्याशिवाय फायली निकाली निघत नसल्याचा आरोप तायडे यांनी केला.
अंगणवाड्यांचा आहार जनावरांनाग्रामीण भागातील अंगणवाड्यांना पुरविण्यात येणारा आहार निकृष्ट दर्जाचा असून, तो पुरवठादाराला कमी पैशात परत विकला जात असल्याचा आरोप जि.प.चे उपाध्यक्ष केशव तायडे यांनी केला. यावरून सभागृहात गोंधळ उडाला. सभापती कुसुम लोहकरे यांनी मुद्दा उपस्थित केला की, धुळ्याच्या कंत्राटदाराला पोषण आहाराचे कंत्राट कशासाठी देता? निकृष्ट आहाराबाबतच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या समितीमार्फत तपासण्या झाल्याच नाहीत. दरम्यान, निकृष्ट आहाराबाबत आणि विक्रीबाबत प्राप्त तक्रारीवरून चौकशी केली जाईल व दोषींविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल, असे महिला व बालकल्याण अधिकारी संजय कदम यांनी यावेळी सांगितले.