छत्रपती संभाजीनगर : रजिस्ट्री कार्यालयात दररोज शेकडोंच्या संख्येने मालमत्तांची खरेदी-विक्री होते. या व्यवहाराच्या आधारावर मालमत्ता करात आपोआप नामांतर होणे, नवीन घर, प्लॅट असेल तर कर लागायला हवा. असे न होता मालमत्ताधारकांना महापालिकेच्या वॉर्ड कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात. महापालिकेच्या सर्व वॉर्ड कार्यालयात सहजासहजी कर लावून मिळत नाही, हे विशेष.
शहर चारही दिशांनी झपाट्याने वाढत आहे. जुनी, नवी घरे, प्लॉटची विक्री वर्षभर होते. हे सर्व व्यवहार रजिस्ट्री कार्यालयात होतात. महिन्याला एक हजारावर व्यवहार होतात. या व्यवहाराच्या आधारावर महापालिकेत नवीन मालमत्तेला कर लागला पाहिजे. मात्र, नागरिकांना वॉर्ड कार्यालयात चकरा माराव्या लागतात. कर लावून घेणे आणि नामांतर ही अत्यंत जटिल प्रक्रिया करून ठेवण्यात आली आहे.
हजारो तक्रारीमालमत्ता कर दोन ते तीन वेळेस लावणे, घराला व्यावसायिक कर अशा हजारो तक्रारी वॉर्ड कार्यालयांकडे येतात. मात्र, लवकर निरसन होत नाही. अनेक मालमत्ताधारक मनपाच्या कारभाराला कंटाळून करच भरत नाहीत.
करदात्यांची संख्या वाढतेयवर्षे----------एकूण मालमत्ता------------वाढ किती?२०२०-२१------२,७०,९३४-------------------२०२१-२२------२,८३,००७--------------१२,०७३
२०२२-२३------२,९१,२६७---------------८,२६०२०२३-२४------३,०५,७३३--------------१४,४६६
केस-१चिकलठाण्यातील प्राइड फिनिक्समध्ये डी- ७१३ मध्ये राहणारे पंडित सुरसे सहा महिन्यांपासून कर लावून द्या म्हणून वॉर्ड कार्यालयात चकरा मारत आहेत. कर लावण्यासाठी २० हजार रुपयांची मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली. पैसे न दिल्याने कर लावून दिला नाही.
केस-२भावसिंगपुरा येथील बाळासाहेब भाऊराव भोसले यांना एकाच मालमत्तेला तीनदा कर लावला. A0004610 या मालमत्तेचा ते करही भरत आहेत. मागील काही महिन्यांपासून ते वारंवार मनपा कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत आहेत; पण मनपा अधिकारी, कर्मचारी काही करात दुरुस्ती करून देत नाहीत.
केस-३मछली खडक येथील एक व्यावसायिक स्वत:च्या मालमत्तेचा कर दरवर्षी एप्रिल महिन्यात प्रामाणिकपणे भरतात. त्यांच्या मालकीची प्रॉपर्टी नसलेल्या इमारतीला त्यांच्या नावाने कर लावला. सहा महिन्यांपासून ते अर्ज करीत आहेत. मात्र, निर्णयच होईना.
डेटा मिळवतोय...महापालिकेचे करमूल्य निर्धारण अधिकारी विकास नवाळे यांनी सांगितले की, रजिस्ट्री कार्यालयाकडून डेटा मिळवून त्यावर कर लावण्याची प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. रजिस्ट्री कार्यालयाला पत्रही दिले आहे.