औरंगाबाद : सातारा-देवळाई ग्रामपंचायतीचे ४२ कर्मचाऱ्यांचे महापालिकेत समायोजन करून घेतले. आर्थिक देवाण-घेवाण करण्याच्या हेतूने हे झाले असावे, अशी शंका महापालिकेच्या लेखा परीक्षण विभागाने व्यक्त केली आहे. मुख्य लेखापरीक्षक डॉ. दे. का. हिवाळे यांनी महसूल उपायुक्त व आस्थापना अधिकाऱ्यांना पत्र देऊन ७ मुद्यांवर माहिती मागविली आहे. त्यामुळे सातारा-देवळाई येथील कर्मचारी भरतीचा वाद ४ वर्षांनंतर पुन्हा उफाळून आला आहे.
सातारा-देवळाई नगरपरिषदेचा भाग महापालिकेत २०१६ मध्ये समाविष्ट करण्यात आला. ग्रामपंचायतीच्या काळातील ४२ कर्मचाऱ्यांचे महापालिकेत समायोजन करण्यात आले. यासंदर्भात प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी येताच नगरसेवकांनी समायोजन करण्यापूर्वी शासनाची परवानगी घेतली आहे का? महापालिकेच्या कायम कर्मचाऱ्यांप्रमाणे या कर्मचाऱ्यांना वेतन कसे देता येईल? यासह अनेक प्रश्‍न उपस्थित केले. पण प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला व या कर्मचाऱ्यांना वेतनही सुरू झाले. या प्रकरणाची चौकशी झाली व या नियुक्त्या बेकायदा असल्याचा अहवाल चौकशी समितीने दिला. महापालिकेने दिलेले जास्तीचे वेतन वसूल करण्याचे आदेश झाले. या विरोधात कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. सध्या प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना मुख्य लेखापरीक्षक डॉ. हिवाळे यांनी पत्र देत माहिती मागवली आहे. हिवाळे यांनी टाकलेल्या बॉम्ब गोळ्यामुळे पुन्हा एकदा प्रशासन बॅकफूटवर आले आहे.
असे आहेत पत्रातील मुद्दे सद्यःस्थिती कर्मचाऱ्यांना ठराविक वेतन दिले जाते किंवा वेतनश्रेणीनुसार वेतन दिले जाते, वेतनावर आतापर्यंत किती खर्च झाला, भविष्यात किती खर्च होईल, याचा तपशील लेखा विभागाने व आस्थापना विभागाने सादर करावा. रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना महापालिकेच्या सेवेत समावून घेता येते किंवा नाही, याबाबतचा तपशील नसताना नियमित कर्मचारी असा शब्दप्रयोग प्रशासनाने कशामुळे केला याविषयी साशंकता असून, खुलासा करण्यात यावा.