छत्रपती संभाजीनगर : कृष्णा खोऱ्यांतर्गत मराठवाड्यातील बीड आणि धाराशिव जिल्ह्यांसाठी मंजूर करण्यात आलेले २३.६६ टीएमसी पैकी केवळ ७ टीएमसी पाणी दिले जाते. उर्वरित १६.६६ टीएमसी पाणी कधी देणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे. मराठवाड्याच्या हक्काचं पाणी तातडीने शासनाने देण्याचा निर्णय घ्यावा, यासाठी लोकप्रतिनिधींनी शासनावर दबाव टाकणे गरजेचे आहे.
कमी पर्जन्यमान असलेल्या मराठवाड्यातील ७६ टक्के क्षेत्र गोदावरी खोऱ्यात तर २४ टक्के कृष्णा खोऱ्यात येते. जस्टीस बच्छावत लवादानुसार कृष्णा खोऱ्याचा महाराष्ट्रात २८ टक्के, कर्नाटकमध्ये ४६ टक्के तर तेलंगणा राज्यात २६ टक्के हिस्सा आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर या जिल्ह्यांचा तर मराठवाड्यातील धाराशिव आणि बीड जिल्ह्यांचा यात समावेश आहे. कृष्णा खोऱ्यातील पश्चिम महाराष्ट्रानुसार मराठवाड्यातील धाराशिव आणि बीड जिल्ह्यात सिंचन क्षमता वाढणे अपेक्षित होते. मात्र, जलसंपदाच्या आकडेवारीचा विचार करता कृष्णा खोऱ्यातील पश्चिम महाराष्ट्रात सिंचनाची सरासरी टक्केवारी ४२.४५ टक्के आहे. तर धाराशिव जिल्ह्यात १९.३६ टक्के तर बीड जिल्ह्यात १७.६९ टक्के एवढेच आहे. कृष्णा खोऱ्यात मराठवाड्यातील या दोन्ही जिल्ह्यांचा वाटा ४८.५ टीएमसी आहे.
आतापर्यंत प्रत्यक्षात २५.४ टीएमसी पाणी मिळाले आहे. उर्वरित २३.१ टीएमसी पाणी देण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी २२ फेब्रुवारी २००५ रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कृष्णा खोऱ्याचे २३.६६ टीएमसी पाणी मंजूर केले होते. मात्र, तेव्हापासून आतापर्यंत मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी न करता तत्कालीन राज्य सरकारने २००७ साली कृष्णा खोऱ्यात मराठवाड्यासाठी १९ टीएमसी पाणीच उपलब्ध असल्याचे नमूद केले. मात्र, या निर्णयाचा मराठवाड्यातील नेत्यांनी विरोध केल्यानंतर जलसंपदा विभागाने सुधारित आराखडा तयार केला, यानंतर २७ ऑगस्ट २००९ रोजी २३.६६ टीएमसी पाण्याला मंजुरी दिली. मात्र, हे पाणी मंजूर करताना मराठवाड्याला ७ टीएमसीपर्यंतच पाणी देण्याबाबत निर्बंध घातले. परिणामी, १८ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतरही मराठवाडावासीयांना कृष्णा खाेऱ्याकडून हक्काचे आणखी १६.६६ टीएमसी पाण्याची प्रतीक्षा आहे.
शासनाने तत्काळ निर्णय घेणे गरजेचे दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यातील कृष्णा खोऱ्यामध्ये असलेल्या धाराशिव आणि बीड जिल्ह्यांतील सिंचन क्षमता पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्ह्याएवढी करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. सिंचनाची तूट भरून काढण्यासाठी २२ फेब्रुवारी २००५ रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथे मंत्रिमंडळ बैठकीत दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी कृष्णा खोऱ्यातील २३.६६ टीएमसी पाणी देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने तत्काळ निर्णय घेणे गरजेचे आहे. शासनाने हा निर्णय घ्यावा, यासाठी मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधींनी शासनास हा निर्णय घेण्यास भाग पाडावे.-डॉ. शंकरराव नागरे, जलतज्ज्ञ तथा सदस्य, मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळ