छत्रपती संभाजीनगर : भारतातील उच्च शिक्षणाच्या परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी लंडन येथील वारविक विद्यापीठ आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशनल प्लॅनिंग ॲण्ड ॲडमिनिस्ट्रेशन (एनआयईपीए) नवी दिल्ली या दोन संस्थांनी पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी देशातील सहा विद्यापीठे निवडली आहेत. त्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागातील दोन प्राध्यापिका आणि देवगिरी महाविद्यालयात एका प्राध्यापकाची निवड केली आहे.
विद्यापीठातील अर्थशास्त्र विभागातील वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. धनश्री महाजन यांच्या नेतृत्वात विभागातीलच डॉ. कृतिका खंदारे आणि देवगिरी महाविद्यालयातील इंग्रजीचे प्राध्यापक डॉ. विष्णू पाटील यांची टीम महाराष्ट्रातून निवडली आहे. लंडनच्या वारविक विद्यापीठातील प्रो. एमिली एफ. हेंडरसन आणि एनआयईपीएच्या प्रो. निधी एस. सभरवाल यांनी देशातील उच्च शिक्षणातील विद्यार्थ्यांच्या गळतीसह इतर प्रकारच्या अभ्यासासाठी सहा राज्यांतील सहा विद्यापीठांची नुकतीच निवड केली. त्यात महाराष्ट्रातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठासह हरियाणा, केरळ, ओडिशा, आसाम आणि छत्तीसगड राज्यातील प्रत्येकी एका विद्यापीठाचा समावेश आहे. हा संशोधन प्रकल्प तब्बल पाच वर्षे चालणार आहे. लंडनच्या विद्यापीठाच्या पुढाकारातील प्रस्तुत संशोधनासाठी निवड झालेल्या या तीन प्राध्यापकांचे कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले, प्र.कुलगुरू डॉ. श्याम शिरसाठ आणि कुलसचिव डॉ. भगवान साखळे यांनी अभिनंदन केले. दरम्यान, निवड झालेल्या तीन प्राध्यापकांना नुकतेच नवी दिल्ली येथे संशोधनासाठी प्रशिक्षणही दिले आहे.
२०३५ पर्यंत ५० टक्क्यांचे टार्गेटनवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार २०३५ पर्यंत उच्च शिक्षणातील प्रवेशाचे एकूण नोंदणी प्रमाण (जीईआर) ५० टक्क्यांपर्यंत घेऊन जायचे आहे. सध्या ते २५.८ टक्के एवढे अत्यल्प आहे. येत्या १२ वर्षांत २४.०२ टक्के एवढ्या वाढीसाठी आतापासूनच नियोजन केले जात आहे. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे सहकार्य घेण्यात येत आहे. सध्या १२ वी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांपैकी केवळ २५.५ टक्के विद्यार्थीच उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेतात. त्यातील गळतीचे प्रमाणही मोठे आहे. गळतीचे प्रमाण थांबवून उच्च शिक्षणातील प्रवेशाचा टक्का वाढविण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
या बाबींची होणार तपासणीप्रस्तुत संशोधनात उच्च शिक्षणात विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीसाठी जबाबदार असलेल्या सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक पैलूंचे मूल्यमापन करण्यात येणार आहे. त्याशिवाय आरक्षण धोरण, रिक्त पदे, वंचित घटकांतील सदस्यांची निवड, कायमस्वरुपी प्राध्यापक व तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापक, शहर व ग्रामीण भागातील प्राध्यापकांसह विद्यार्थी, महाविद्यालयांची परिस्थिती आदींविषयी वेगवेगळ्या पद्धतींचा वापर करून विस्तृत संशोधन केले जाणार आहे. त्या आधारावर आगामी काळातील उच्च शिक्षणातील धोरणांमध्ये बदल, परदेशी विद्यापीठांचा भारतातील प्रवेश निश्चित होणार आहे.