औरंगाबाद : आमच्या सरकारच्या काळात मराठवाड्याला प्राधान्य होते. या शहराला पाणीपुरवठा योजना १,६८० कोटींतून मंजूर केली. रस्त्यासाठी अनुदान दिले. वॉटरग्रीडची योजना दिली; पण या योजनेला सरकारने स्थगिती दिली. योजना कोमात टाकली, तसेच कोकणातून समुद्रात वाहून जाणारे १६७ टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणण्याची योजना होती. एकात्मिक आराखडा करून त्यात जलमंडळाच्या मान्यतेसह अध्यादेश काढला, निविदा तयार केल्या; परंतु ती योजनादेखील सरकारने शीतपेटीत टाकल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केला.
यावेळी खा.डॉ. भागवत कराड, आ. अतुल सावे, माजी मंत्री पंकजा मुंडे, उमेदवार शिरीष बोराळकर, विजया रहाटकर, संजय केणेकर, विजय औताडे, भगवान घडमोडे, प्रमोद राठोड, प्रवीण घुगे आदींची उपस्थिती होती. ५० हजार कोटींचे रस्ते मराठवाड्यात मंजूर केले असून, त्याचे काम सुरू आहे. डीएमआयसी, समृद्धी महामार्गाच्या कामांना विभागाला टॉपवर आणले; परंतु या सरकारच्या अजेंड्यावर मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र दिसत नाही. फक्त काही भाग आणि मतदारसंघ सरकारच्या समोर आहेत. त्यामुळे जनतेतून सरकारबाबत नाराजी आहे. मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघात भाजपने बोराळकर यांना उमेदवारी दिली आहे. संपूर्ण कार्यकर्ते काम करीत आहेत. सोबत विविध संघटना, शिक्षक, पदवीधर संघटना, वकील, डॉक्टर, अभियंत्यांचा पाठिंबा भाजपला आहे. विशेषत: आताचे जे आमदार आहेत, त्यांच्याबाबत मराठवाड्यात नाराजी आहे. देशातील निवडणुकीत भाजपवर मतदारांनी विश्वास दाखविला. हा मूड ऑफ नेशन आहे. कोरोनाच्या काळात राज्य सरकारने बारा बलुतेदार, शेतकरी, फुटपाथवरील नागरिकांना मदत केली नाही. प्रत्येक वेळी केंद्र सरकारकडे बोट दाखविले. याचा परिणाम पदवीधर मतदारसंघात दिसून येईल.
तर कराची भारतात असेलमुंबईतील कराची बेकरीबाबत बोलताना फडणवीस म्हणाले, आम्ही अखंड भारताचा विचार करतो. एकदिवस कराची भारतात असेल. खा. शरद पवार यांच्यावर केलेल्या टीकेबाबत प्रदेशाध्यक्ष आ. चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. तो विषय आता संपला आहे. शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी जेव्हा पंतप्रधानांवर बोलतात, त्यावेळी त्यांना काही वाटत नाही.