पाणीपट्टीत दहा टक्के वाढ?

शहरात आठ ते दहा दिवसांनंतर नागरिकांना पाणी देण्यात येत आहे. पाण्यासाठी दररोज नागरिक आंदोलने करीत आहेत. शहराच्या विविध भागात पाणी प्रश्न पेटलेला असताना महापालिका प्रशासनाने पाणीपट्टीत चक्क दहा टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला.

ठळक मुद्देअंमलबजावणी सुरू : सर्वसाधारण सभेच्या ठरावाला प्रशासनाची बगल

औरंगाबाद : शहरात आठ ते दहा दिवसांनंतर नागरिकांना पाणी देण्यात येत आहे. पाण्यासाठी दररोज नागरिक आंदोलने करीत आहेत. शहराच्या विविध भागात पाणी प्रश्न पेटलेला असताना महापालिका प्रशासनाने पाणीपट्टीत चक्क दहा टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाची अंमलबजावणीही वॉर्ड कार्यालयांमार्फत सुरू करण्यात आली आहे. एकीकडे पाणी न देता पाणीपट्टीत करण्यात आलेली वाढ म्हणजे नागरिकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखा प्रकार आहे.समांतर जलवाहिनी कंपनीसाठी महापालिकेने अगोदरच पाणीपट्टीत भरमसाठ वाढ करून ठेवली आहे. चार वर्षांपूर्वी मनपा फक्त १८०० रुपये पाणीपट्टी वसूल करीत होती. कंपनीसाठी ४ हजार ५० रुपये पाणीपट्टी करण्यात आली होती. दरवर्षी या पाणीपट्टीत दहा टक्के वाढ करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला होता. आज महापालिकेत खाजगी कंपनी अस्तित्वात नसली तरी कंपनीसोबत झालेल्या कराराची अंमलबजावणी प्रशासन आजही करीत आहे. मागील वर्षी मनपा प्रशासनाने पाणीपट्टीत दहा टक्के वाढीच्या हालचाली तीव्र केल्यानंतर सर्वसाधारण सभेत ठराव घेण्यात आला. एक रुपयाही यामध्ये वाढ करू नये, समांतरचे पाणी आल्याशिवाय पाणीपट्टीत वाढ करू नये, असेही सभेने प्रशासनाला बजावले होते. सर्वसाधारण सभेचा ठराव विखंडित करण्यासाठी शासनाकडे पाठवायला हवे होते. प्रशासनाने ठराव शासनाकडे न पाठविता थेट दहा टक्के पाणीपट्टीत वाढ केली आहे.कालपर्यंत मनपाच्या सर्व वॉर्ड कार्यालयांमध्ये ४ हजार ५० रुपये पाणीपट्टी स्वीकारली जात होती. आज अचानक ४४७७ रुपये मागितले जात आहेत. ज्या नागरिकाने वाढीव पैसे न दिल्यास त्याच्या नावावर थकबाकी दाखवून ४ हजार ५० रुपये स्वीकारण्यात येत आहेत. काही वॉर्ड अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, प्रशासनाने आम्हाला दहा टक्के वाढीव पद्धतीने पाणीपट्टी वसूल करा, असे लेखी आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे आम्ही फक्त अंमलबजावणी करीत आहोत.वसुलीत विरोधाभासमनपाच्या वॉर्ड कार्यालयामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने पाणीपट्टी वसूल केली जात आहे. वॉर्ड अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता, काहींनी पाणीपट्टीत वाढ करण्याचे आदेश अद्याप आलेले नाहीत, त्यामुळे गतवर्षीप्रमाणेच आकारणी सुरू आहे, असे सांगितले तर काहींनी ४४७७ रुपये पाणीपट्टी घेतली जात असल्याचे सांगितले. नागरिक जुन्याच पद्धतीने पाणीपट्टी भरत असतील तर उर्वरित रक्कम त्यांच्याकडे थकबाकी म्हणून दाखविली जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.१ रुपयाही वाढणार नाहीसर्वसाधारण सभा सर्वोच्च आहे. सभेने घेतलेला निर्णय म्हणजे ११५ नगरसेवकांनी घेतलेला असतो. पाणीपट्टीत एक रुपयाही वाढवू नये, असा ठराव सर्वसाधारण सभेत मंजूर झालेला आहे. यानंतरही प्रशासन १० टक्के वाढीव पद्धतीने पाणीपट्टी वसूल करीत असेल तर ते चुकीचे आहे. कारण प्रशासनाने सभेचा ठराव विखंडित करण्यासाठी शासनाकडे पाठविला नाही. नागरिकांवर एक रुपयाही बोजा पडू देणार नाही.नंदकुमार घोडेले, महापौर