जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यास विरोध सुरू आहे. गोदावरी मराठवाडा पाठबंधारे विकास महामंडळाच्या पाणी सोडण्याच्या ३० ऑक्टोबर २०२३ च्या आदेशाला स्थगिती मिळावी यासाठी संजीवनी (टाकळी) सहकारी साखर कारखाना आणि पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे सहकारी साखर कारखाना यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. उत्तर महाराष्ट्राच्या धरणांमधून जायकवाडीसाठी पाणी सोडलं जाणार आहे. हायकोर्टाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला आहे. यामुळे आता मराठवाड्याचा पाणी प्रश्न सुटणार आहे.
Byju's ने फेमाच्या तरतुदींचे उल्लंघन केले? ९००० कोटींचा घोटाळा उघड; नेमकं प्रकरण काय?
या निर्णयामुळे मराठवाड्याला पाणी मिळण्याचा प्रश्न मिटला आहे. आज याबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. आता उत्तर महाराष्ट्रातील धरणांतून जायकवाडी धरणात ८.५ टीएमसी पाणी सोडलं जाणार आहे. हे पाणी नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील धरणांमधून पाणी सोडण्यात येणार आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
राज्य सरकारने उत्तर महाराष्ट्रातील धरणातील ८.५ टीएमसी पाणी जायकवाडी धरणात सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. याा निर्णयाला स्थगिती मिळावी म्हणून जीवनी (टाकळी) सहकारी साखर कारखाना आणि पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे सहकारी साखर कारखाना यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केल्या होत्या. यावर आज सुनावणी झाली. यात आता हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
या याचिकांना विरोध करण्यासाठी मराठवाडा असोसिएशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज व डॉ. कल्याण काळे यांनी दोन स्वतंत्र हस्तक्षेप अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या होत्या. त्यावर आज सुनावणी झाली.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या जनहित याचिका क्रमांक १७३/२०१३ मधील २३ सप्टेंबर २०१६ च्या अंतिम आदेशाच्या अनुषंगाने गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने ३० ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या कार्यालयीन आदेशाद्वारे, ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील धरण समूहातील जलाशयांमधील पाणी पैठणच्या जायकवाडी धरणात सोडण्याचे आदेश दिले होते. त्या अनुषंगाने मराठवाड्याला हक्काचे ८.६ टी.एम.सी. पाणी सोडण्यात येणार होते. परंतु, अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील पुढाऱ्यांनी विरोध केला.