बीड : गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार अभियान योजनेंतर्गत मागील जवळपास ४ महिन्यांच्या कालावधीत लोकसहभाग, अवनी व नदी खोलीकरण, रुंदीकरणाच्या माध्यमातून ४४ प्रकल्पांतून १२ लाख ३४ हजार ५८२ घनमीटर गाळ काढण्यात आला आहे. परिणामी, पुढील पावसाळ्यात मोठा पाऊस झाला तर जेवढा गाळ काढला आहे तेवढाच पाणीसाठा या प्रकल्पात होणार असल्याने जमिनीतील पाणी पातळी वाढण्यास मदत होणार आहे.
जिल्हा जलसंधारण अधिकारी मृद व जलसंधारण विभागाच्या वतीने गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार अभियान योजना राबविण्यात आली. यासाठी लोकसहभाग व अवनीच्या माध्यमातून हा गाळ काढण्यात आला आहे. यासोबतच नदी खोलीकरण व रुंदीकरणातूनसुद्धा गाळ काढण्यात आला आहे. सदरील योजनेमध्ये जिल्ह्यातील शेकडो शेतकऱ्यांचा सहभाग घेऊन शेतामध्ये तलावातील गाळ स्वतःच्या जमिनीमध्ये पसरलेला आहे. योजनेमध्ये लोकसहभाग तसेच अशासकीय संस्थेमार्फत गाळ काढण्यात आला असून जिल्ह्यातील विविध शासकीय यंत्रणा सहभागी झाल्या होत्या. सदरील योजनेला मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळाला असून मोठ्या प्रमाणावर गाळ काढण्याची कामे सुरू असून ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी तलावातून गाळ उपसा करण्यात येत आहे. ही योजना शेतकऱ्यांच्या हिताची असून शेतजमिनीला नवसंजीवनी देणारी ठरत आहे.
कृषी उत्पादनात होणार भरीव वाढगाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत धरणातील गाळ घेऊन जाण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आवाहन केले होते. त्यामुळे एकूण ४५ प्रकल्पांतील लोकसहभाग, अवनी व नदी खोलीकरण, रुंदीकरणातून १२ लाख ३४ हजार ५८२ घनमीटर गाळ काढून ४२० हेक्टर शेतजमिनीवर पसरविण्यात आला आहे. त्यामुळे संबंधित जमिनीची सुपीकता वाढीबरोबर एकूण ४५ प्रकल्पांमध्ये ४२.०८ कोटी लिटर पाणीसाठा निर्माण होऊन तलावाची मूळ सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित झाली आहे. पुनर्स्थापित सिंचन क्षमतेमुळे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सिंचन क्षेत्रात वाढ होणार आहे. तसेच कृषी उत्पादनातही भरीव वाढ होणार आहे.
लोकसहभाग, अवनी व नदी खोलीकरणातून काढलेला गाळतालुका-प्रकल्प संख्या-काढलेला गाळकेज-७-५८४८२-९७माजलगाव-३-१२६३८६.६-१७४आष्टी-१९-२५०७६०.५१-२२८पाटोदा-७-८७००१.४-१५३शिरूर-२-५२१६४-३१बीड-२-१३६२५२-२३वडवणी-१-६२२-३धारूर-२-२९७७२-३१परळी-१-६७६०६.९८-१८गेवराई-०-४२५५३५-०एकूण-४४-१२३४५८२२.८८-७५८
शेतकऱ्यांना अनुदानाची मर्यादाधरणातून उपसा करण्यात आलेला गाळ शेतामध्ये पसरविण्यात आला आहे. गाळाच्या ३५.७५ रुपये प्रति घनमीटर प्रमाणे एकरी १५ हजार रुपयांच्या मर्यादेत एकरी अनुदान देण्यात येत आहे. हे अनुदान फक्त अडीच एकरपर्यंत म्हणजेच ३७ हजार ५०० रुपयांपर्यंत देय राहील. विधवा, अपंग आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांनासुद्धा ही मर्यादा लागू करण्यात आली आहे.