औरंगाबाद: औरंगाबादसह राज्यातील २४ महानगरपालिकांच्या निवडणुकीसाठी नव्याने प्रभाग रचना करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने मंगळवारी काढले. मुदत संपलेल्या व नजीकच्या कालावधीत मुदत संपत असलेल्या महानगरपालिकांच्या आगामी निवडणुकीसाठी २०११च्या जनगणनेनुसार प्रभागांची संख्या / रचना निश्चित करून प्रभाग रचनेचे प्रारूप तयार करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही तत्काळ सुरू करण्यात यावी, अशा सूचना नगरविकास विभागाने संबंधित महापालिका आयुक्तांना दिल्या आहेत.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात लोकसंख्या वाढीच्या आधारावर सरासरी प्रभाग / वॉर्ड संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मुंबई महापालिकेत ९ प्रभागांची तसेच अन्य महापालिकांत वाढीव लोकसंख्येनुसार प्रभागांची रचना करण्यात आली होती. ही प्रभाग रचना राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या फायद्यानुसार करण्यात आल्याचा आरोप हाेत होता. शिंदे - फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर महाविकास आघाडीने केलेली प्रभाग रचनाच रद्द करून आधीप्रमाणेच प्रभाग रचना करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मुंबई महापालिका प्रभाग रचनेचा विषय सध्या न्यायालयातही सुरू असून, यावर २८ नोव्हेंबरला सुनावणी आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने यावर निर्णय होण्याआधीच महापालिका प्रशासनाला प्रभाग, वॉर्डाची संख्या निश्चित करून प्रभाग रचना नव्याने करण्याचे आदेश दिले आहेत.
नगरविकासच्या निर्णयामुळे पुन्हा खळबळराज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीचा वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे. न्यायालयाने २८ नोव्हेंबरपर्यंत परिस्थिती ‘जैसे थे ठेवा’ असे आदेश दिलेले असताना मंगळवारी नगरविकास विभागाने राज्यातील सर्व महापालिकांना नव्याने प्रभाग रचना तयार करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे महापालिकांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील ९२ नगर परिषदांची निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे आदेश दिले होते. २० जुलै रोजी हा निर्णय झाला होता. या निर्णयासंदर्भात राज्य शासनाने पुनर्विलोकन अर्ज दाखल केला. २७ जुलै राेजी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचा आदेश दिला. २८ नोव्हेंबरपर्यंत हा आदेश लागू असून, याच दिवशी पुन्हा सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. मंगळवारी राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने एक आदेश काढला. उपसचिव प्रियांका कुलकर्णी यांनी सर्व महापालिका आयुक्तांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले की, ज्या महापालिकांची मुदत संपली आहे अथवा ज्यांची मुदत संपली, अशा सर्व महापालिकांनी लगतच्या जनगणनेनुसार प्रभागांची संख्या निश्चित करून प्रभाग प्रारूप आराखडा तयार करावा. या कामासाठी तत्काळ कारवाई सुरू करावी, असेही आदेशात म्हटले आहे. नगरविकास विभागाच्या या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा खळबळ उडाली. राज्य शासनाच्या विनंतीवरूनच न्यायालयाने जैसे थे परिस्थिती ठेवली. आता राज्य शासनच प्रभाग रचनेची तयारी करण्याचे आदेश देत असल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
या पालिकांसाठी नव्याने प्रभाग रचनामुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण - डोंबिवली, उल्हासनगर, वसई - विरार, पुणे, पिंपरी - चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, अकोला, अमरावती, नागपूर, औरंगाबाद, नांदेड - वाघाळा, लातूर, परभणी, चंद्रपूर, भिवंडी - निजामपूर, मालेगाव, पनवेल, मीरा - भाईंदर या २३ महापालिकांची मुदत संपली आहे. तेथे सध्या प्रशासक कारभार पाहत आहेत. तर नव्याने महापालिका झालेल्या इचलकरंजी महापालिकेची प्रथमच निवडणूक होईल. त्यामुळे सध्या राज्यातील २८पैकी २४ महापालिकांसाठी नव्याने प्रभाग रचना करण्यात येईल.