औरंगाबाद : मागील आठ महिन्यांपासून महापालिकेची हद्द वाढविण्यात येणार असल्याची चर्चा जोर धरत होती. आता या प्रक्रियेला गती प्राप्त झाली असून, सिडको प्रशासनाकडून प्राथमिक अहवाल तयार करण्यात येत आहे. हस्तांतरणापूर्वी विविध शासकीय कार्यालयांच्या प्रमुखांची एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. समितीच्या अंतिम अहवालावरून हस्तांतरणाची प्रक्रिया राज्य शासनाच्या आदेशानुसार होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
वाळूज-पंढरपूर परिसर महापालिकेच्या क्षेत्रात घेण्यात यावा यासाठी सर्वांत आधी क्रेडाईच्या पदाधिकाऱ्यांनी मागणी केली होती. वाळूज परिसराची लोकसंख्या दिवसेंदिवस झपाट्याने वाढत आहे. जवळपास ४ ते ५ लाखांपर्यंत या भागाची लोकसंख्या पोहोचली आहे. या परिसरात टोलेजंग इमारती, रो-हाउसेस उभे राहत आहेत. या परिसराला सुविधा मिळणे गरजेचे आहे. त्यामुळे महापालिकेने हा परिसर हद्दीत घेण्याची मागणी सुरू झाली. मनपाने प्रस्ताव तयार करण्याचे कामही फेब्रुवारी महिन्यात सुरू केले. नंतर या प्रस्तावाला ब्रेक लागला. आता सिडको प्रशासनाकडून प्रस्ताव तयार केला जात आहे.
यापूर्वी झाली होती दोनवेळा हद्दवाढऔरंगाबाद महापालिकेची स्थापना १९८२ मध्ये झाली. स्थापनेच्या वेळी महापालिकेच्या क्षेत्रात १८ गावांचा समावेश करण्यात आला. त्यानंतर २०१६ मध्ये पुन्हा महापालिकेची हद्दवाढ करण्यात आली आणि सातारा-देवळाई हा परिसर महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आला. मात्र, अद्याप या भागात महापालिकेने नागरी सुविधा पुरविलेल्या नाहीत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. महापालिका स्थापनेच्यावेळी समाविष्ट करण्यात आलेल्या १८ खेड्यांचा देखील अद्याप परिपूर्ण विकास होऊ शकला नाही.
हद्दवाढीची काय आहेत कारणे?वाळूज एमआयडीसी भागात सध्या सात ग्रामपंचायती आहेत. वाळूज, पंढरपूर, वळदगाव, वडगाव-बजाजनगर, जोगेश्वरी, रांजणगाव, घाणेगाव, तीसगावचा समावेश आहे. या भागात सुमारे पाच लाख लोकसंख्या आहे. यातील काही ग्रामपंचायती महापालिका हद्दीत असल्यास या भागाचा विकास होईल, असा अंदाज बांधला जात आहे.
मनपात कोणती गावे येणारमनपा हद्दीत गोलवाडी, तिसगाव, पंढरपूर, वाळूज, वाळूज एमआयडीसी, वाळूज महानगर १, महानगर २, बजाजनगर, वडगाव कोल्हाटी तसेच पिसादेवी, गोपाळपूर हा परिसर औरंगाबाद महापालिकेत घेण्याचा विचार सुरू आहे. सिडको झालर क्षेत्रात असलेल्या गावांचा देखील विचार केला जात आहे. कोणती गावे मनपात घ्यावीत यापूर्वी एक समिती स्थापन करण्यात येईल. सिडको, ग्रामपंचायतींकडून कोणकोणत्या सोयी-सुविधा संबंधित वसाहती, गावांना देण्यात आल्या याचा आढावा घेण्यात येणार आहे.
प्राथमिक स्वरूपात चर्चासिडकोचे प्रकल्प हस्तांतरित करण्यासंदर्भात प्राथमिक स्वरूपात चर्चा सुरू आहे. याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्यात येईल. सोयी-सुविधांची पाहणी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येईल. त्यानंतर अंतिम निर्णय शासनाकडून होईल. तूर्त यात फारशी प्रगती नाही.- दीपा मुधोळ, सिडको प्रशासक
हेही वाचा - ग्रामपंचायतीला अंधारात ठेवून २०० वर्षांपूर्वींच्या झाडांची कत्तल