- विकास राऊत
औरंगाबाद : जिल्ह्यासह शहरातील पर्यटन, दळणवळण, नागरी सेवा-सुविधा आणि औद्योगिक क्रांतीमध्ये अग्रेसर करण्यासाठी २०१० मध्ये जिल्हा प्रशासनाने तयार केलेले ‘व्हिजन डॉक्युमेंट-२०२०’ राजकीय आणि प्रशासकीय इच्छाशक्तीअभावी रद्दीत जमा झाले आहे. कागदावरच राहिलेल्या या डॉक्युमेंटचा (दस्तावेज) सध्या काहीही विचार होत नसून २०२० साल २० दिवसांवर आले आहे. नागरी सुविधांशी निगडित यंत्रणांनी ‘व्हिजन डॉक्युमेंट-२०२०’चा काहीही विचार न केल्याने आता ‘व्हिजन-२०३०’अशी घोषणा होण्याबाबत हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
दहा लाख कुशल मनुष्यबळ, अडीच लाखांहून अधिक रोजगार निर्मिती करण्यासोबतच कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करून जिल्ह्याचा कायापालट करण्याचे उद्दिष्ट ठरवून तयार करण्यात आलेले ‘व्हिजन-२०२०’ आता कालबाह्य झाले आहे. जिल्ह्याचे व्हिजन डॉक्युमेंट तत्कालीन जिल्हाधिकारी कुणालकुमार यांच्या काळात तयार करण्यात आले होते. त्याचा प्राथमिक आराखडा सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी के. बी. भोगे यांच्या काळात समोर आला होता. कुणालकुमार त्यांच्या बदलीनंतर जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांनी त्याकडे लक्ष दिले, परंतु त्यांच्या बदलीनंतर जिल्हा प्रशासन, महापालिका आयुक्तांना त्या व्हिजनकडे लक्ष देता आले नाही.
‘व्हिजन-२०२०’ चा मसुदा तयार करण्यासचे काम जिल्हा प्रशासनाने २०१० मध्ये हाती घेतले होते. तत्कालीन जिल्हाधिकाºयांनी विविध सरकारी यंत्रणा, स्वयंसेवी संस्था, तज्ज्ञ मंडळी यांच्या मदतीने मसुदा तयार केला होता. जिल्ह्याचे व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्यासाठी विविध क्षेत्रातील १६ तज्ज्ञ, अधिकारी व नागरिकांच्या समित्यांची स्थापना करण्यात आली होती. सरकारी यंत्रणा, नागरिक, लोकप्रतिनिधी यांच्या बैठका व कार्यशाळा घेतल्या. सर्वांच्या मतांचा अंतर्भाव डॉक्युमेंटमध्ये करण्यात आला होता. ते व्हिजन जिल्ह्याचे असले तरी त्याचा फायदा शहर व मनपा हद्दीला होणार होता. शहराची लोकसंख्या सध्या १८ लाखांच्या पुढे सरकली आहे. झालर क्षेत्रातील २८ गावांतही बांधकामे वाढली आहेत. आगामी काळात ही गावे प्राधिकरणाच्या रेट्याखाली येतील. त्यामुळे वाढणाºया लोकसंख्येला सुविधा देण्याची जबाबदारी पालिका व प्राधिकरणावर असणार आहे. यासाठी ‘व्हिजन-२०२०’ डॉक्युमेंट महत्त्वाचे ठरले असते. परंतु त्याकडे मागील १० वर्षांत दुर्दैवाने दुर्लक्ष झाले.
सर्व यंत्रणांनी एकत्रित काम करणे गरजेचे‘व्हिजन-२०२०’ याबाबत मनपा, जिल्हा प्रशासनाने एकत्रित काम करणे गरजेचे होते. मुळात शहराला अग्रेसर करण्यासाठी मनपाची भूमिका महत्त्वाची असते. व्हिजन डॉक्युमेंट समोर ठेवून पालिका काहीही निर्णय घेत नाही. शहराचा विचार करीत नाही. शहर, जिल्हा विकासासाठी जेव्हा एखादे मॉडेल तयार होते. तेव्हा त्यासाठी अनुदानाची तरतूद करावी लागते. त्यानुसार कामांचे नियोजन झाले तर व्हिजनला ‘दृष्टी’ मिळते, असे मत सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी के. बी. भोगे यांनी व्यक्त केले.