छत्रपती संभाजीनगर : तब्बल सात वर्षांनंतर छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मराठवाड्याच्या विकासासाठी शनिवारी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. अनेक मुद्यांनी ही बैठक चर्चेत आली असून विविध संस्था संघटनांनी आपल्या प्रलंबित प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीवर मोर्चे काढले. हजारो कार्यकर्त्यांच्या घोषणासह बैठकीवर मोर्चे आणि निवेदनांचा अक्षरश: पाऊस पडला.
कोविडपासून वृत्तपत्र विक्रेत्यांची आर्थिक स्थिती वाईट झाली आहे. त्यासाठी मंत्रिमंडळाने वृत्तपत्र विक्रेता कल्याणकारी मंडळाची अंमलबजावणी करावी, अपघात विमा कवच द्यावे, मुला-मुलींना, महिला वर्गास व्यवसायासाठी सवलतीच्या दरात ३० लाख रुपयांचे कर्ज द्यावे, कुटुंबाला कामगार विमा संरक्षण द्यावे, मुलांना शैक्षणिक शिष्यवृत्ती द्यावी इत्यादी मागण्यांसाठी श्रमिक वर्तमानपत्र विक्रेते संघटनांनी मोर्चा काढला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देण्यात आले.
संघटना आक्रमक, पोलिसांचा चोख बंदोबस्त बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टी, बंजारा व राजपूत भामटा भटके-विमुक्त समाज महिला कृती समितीचा पांढरे वादळ महिला मोर्चा, वंचित बहुजन आघाडी, भारतीय दलित पँथर, लोकजनशक्ती पार्टी (रामविलास पासवान), रिपब्लिकन असंघटित कामगार संघटना आदींनी आपल्या विविध मागण्या मांडत शहर दणाणून सोडले. सात वर्षांपूर्वीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या वेळी शिक्षकांच्या मोर्चावर लाठीमार झाला होता. त्या पार्श्वभूमीवर यावेळी पोलिसांनी विशेष खबरदारी घेत मोर्चा अडविण्याचे ठिकाण बदलले. मोर्चाची सुरुवात क्रांती चौकातून, तर शेवट भडकल गेटजवळ होता.
राऊत आले नाहीत काय?मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत अचानक पत्रकारांकडे पाहत विचारले की, ते राऊत आले नाहीत काय? (हंशा) पुढे ते म्हणाले, ‘लोकमत’चे विकास राऊत..! खरं तर शिंदे यांचा रोख संजय राऊत यांच्याकडे होता. कालपासून संजय राऊत छत्रपती संभाजीनगरात आहेत. पास मिळाल्यास पत्रपरिषदेत जाऊ, असे ते सांगत होते. आज प्रत्यक्षात संजय राऊत आले नाहीत. त्यांची आठवण काढत मुख्यमंत्र्यांनी टोला लगावण्याचा प्रयत्न केला.
पवित्र पोर्टलवरील नोंदणीला मुदतवाढ देणार : केसरकर
शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षक भरती प्रक्रियेसाठी अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी दिलेल्या उमेदवारांना अर्ज करण्यासाठी २२ सप्टेंबर दरम्यान मुदतवाढ दिली आहे. वेळ पडल्यास पुन्हा मुदतवाढ देऊ; मात्र, भरतीपासून कोणीही वंचित राहणार नाही, याची दक्षता शासन घेत असल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री पत्रकार परिषदेला उपस्थित राहण्याच्या भीतीमुळे अस्वस्थ होते. मी जाण्याचे टाळल्यामुळे त्यांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला. मी उपस्थित राहू नये, यासाठी माझ्यावर पाळत ठेवण्यासाठी साध्या वेशातील पोलिस ठेवले होते. - संजय राऊत, शिवसेना (ठाकरे गट), खासदार
अर्थसंकल्पात मंजूर केलेल्या निधीशिवाय आजच्या बैठकीत मराठवाड्यासाठी स्वतंत्र अतिरिक्त निधी मिळणे आम्हाला अपेक्षित होते. मात्र, तसे न झाल्याने सरकारने मराठवाड्यातील जनतेच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. - अंबादास दानवे, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद
राज्यातील शासकीय, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठी ‘दत्तक शाळा योजना’ राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. याबाबत केसरकर यांनी मंत्रिमंडळाचे आभार मानले. समग्र शिक्षा अंतर्गत व्यवस्थापन व कार्यक्रमातंर्गत करार पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात १० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.