औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत गोपीनाथ मुंडे राष्ट्रीय ग्रामीण संशोधन संस्थेसाठी विद्यापीठ फंडातून २८ पदे भरण्यास ११ विरुद्ध ६ अशा मतांनी मान्यता देण्यात आली. सहा सदस्यांनी ठरावाच्या विरोधात स्वतंत्रपणे चार पानांची ‘डिसेंट नोट’ दिली असून, संस्थेच्या भारामुळे विद्यापीठाची आर्थिक घडी विस्कटणार असल्याची माहिती डॉ. राजेश करपे यांनी दिली.
आर्थिक डबघाईला आलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठावर गोपीनाथ मुंडे राष्ट्रीय ग्रामीण संशोधन संस्थेच्या कामकाजासाठी कोट्यवधी रुपयांचा भुर्दंड बसणार आहे. शासनाने १५० कोटी रुपये देण्याची घोषणा केल्यानंतर मागील चार वर्षांत फक्त ७ लाख रुपये दिले आहेत. मात्र, विद्यापीठ प्रशासनाने या संस्थेवर आतापर्यंत तब्बल ४० लाख रुपयांपेक्षा अधिक खर्च केले. या संस्थेत पहिल्या वर्षी काही विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला होता. या संस्थेंतर्गत असलेल्या विविध अभ्यासक्रमांना मागील वर्षी एकही विद्यार्थी मिळाला नाही. यावर्षी अवघ्या ३० विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला. या ३० विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी २८ प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याचा निर्णय व्यवस्थापन परिषदेत तीन तासांच्या वादळी चर्चेनंतर मतदानाद्वारे करण्यात आला. या ठरावाचे सूचक डॉ. वाल्मीक सरवदे आणि अनुमोदक डॉ. शंकर अंभोरे होते.
या २८ लोकांच्या पगारापोटी विद्यापीठ फंडावर १ कोटी ३० लाख रुपयांचा बोजा पडणार आहे. यात उत्कर्ष पॅनलच्या सदस्यांसह संजय निंबाळकर यांनी विद्यापीठ कायद्याप्रमाणे पदे भरण्यासाठी शासनाची मान्यता घेण्यात यावी, विद्यापीठातून खर्च पदे भरण्यासंदर्भात मागील व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत समिती स्थापन केली आहे. त्या समितीकडे गोपीनाथ मुंडे संस्थेतील पदे भरण्याचा विषय मांडवा, त्यानंतर आवश्यकतेनुसार पदे भरण्यात यावीत, असे मुद्दे मांडले. मात्र, विद्यापीठ विकास मंचच्या सदस्यांसह कुलगुरू डॉ. बी.ए. चोपडे यांनी विद्यापीठ कायदा पायदळी तुडवत, नियमांचे उल्लंघन करून ऐनवेळचा ठराव मतदानाद्वारे मंजूर करून घेतला असल्याचे सदस्य डॉ. राजेश करपे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
गोपीनाथ मुंडे यांच्या नावाने असलेल्या संस्थेतील पदे भरण्यास आमचा विरोध नाही. मात्र, एवढ्या घाई गडबडीत, ऐनवेळी विषय बैठकीत ठेवून मंजूर करण्याला विरोध आहे. संस्थेत गरजेनुसार पदे भरावीत, अशी भावना विरोधी सदस्यांची होती. मात्र, आम्ही करू तो कायदा, आम्ही सांगू तीच दिशा या भूमिकेमुळे नियमबाह्यपणे हा ठराव मंजूर करून घेतला. त्याविरोधात डिसेंट नोट दिली. त्यावर राज्यपालांनी काहीच निर्णय न घेतल्यास त्यास न्यायालयात आव्हान देण्यात येईल, असे सदस्य डॉ. फुलचंद सलामपुरे यांनी सांगितले.
जिथे विद्यार्थी तिथे प्राध्यापक नाहीतविद्यापीठातील प्रिंटिंग टेक्नॉलॉजी, भूगोल, वृत्तपत्रविद्या, दीनदयाळ उपाध्याय कौशल्य विकास केंद्र आदी विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या विभागात विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी प्राध्यापक नाहीत. त्याठिकाणी पदभरती करण्यासाठी कुलगुरू तत्परता दाखवत नाहीत. मात्र, ज्या संस्थेचे दायित्व शासनाने स्वीकारलेले आहे, त्या संस्थेवर कोट्यवधींची उधळपट्टी ही विद्यापीठाला कंगाल करणारी आहे. त्याविरोधात जनआंदोलन उभारण्यात येईल, अशी प्रतिक्रिया बामुक्टो संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. उमाकांत राठोड यांनी दिली.
दबावात घेतलेला निर्णय अतिशय घाई गडबडीत गोपीनाथ मुंडे संस्थेतील पदे भरण्याचा निर्णय घेतला. या पदांवर नेमणूक करण्यासाठी काही बेरोजगारांकडून लाखो रुपये घेतले असल्याचा संशय आहे. पारदर्शपणे पदे भरायची होती तर ऐनवेळी ठराव कशासाठी आणला? हा ठराव मंजूर करून घेण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनावर बाह्य शक्तीचा प्रचंड दबाव होता. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना बाहेरून सतत फोन येत होते. त्या दबावात हा निर्णय घेण्यात आला. त्यास विरोध कायम असणार आहे. - डॉ. राजेश करपे, सदस्य, व्यवस्थापन परिषद